बिहार में जातीय आधार पर जनगणना को लेकर पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें नीतीश सरकार के पक्ष में फैसला दिया गया है कि जाति आधारित गणना होगी। इससे पहले चार मई को पटना हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने बताया कि अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाने की योजना है। उनके अनुसार, बिहार सरकार को जाति आधारित गणना करने का अधिकार नहीं है। जाति आधारित गणना पर रोक की मांग के चलते पटना हाईकोर्ट में कुल छह याचिकाएं दायर की गई थीं, लेकिन अब वे सभी खारिज कर दी गई हैं।
पटना हाईकोर्ट ने पांच दिनों तक विस्तृत दलीलें सुनने के बाद सात जुलाई को राज्य में जाति-आधारित सर्वे कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले वह याचिकाएं दोहराई जा चुकी थीं। इस तरह के फैसले से राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है।