नई दिल्ली: भारत में वाट्सएप बंद होने के दिन नज़दीक आ गए हैं. सरकार और वाट्सएप बीच की तनातनी गंभीर स्तर पर पहुंच गई है. बता दें कि जुलाई से अब तक सरकार दो पत्र भेज चुकी है और तीसरा सीरियस नोटिस भेजने की तैयारी है. भारत सरकार वॉट्सऐप से मैसेजेस ट्रैक करने का अधिकार मांग रही है. लेकिन वॉट्सऐप ने गोपनीयता का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार कर चुका है. अब इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय कंपनी को एक और आधिकारिक पत्र भेजने की तैयारी कर रहे हैं. इस पत्र के जरिए सरकार कंपनी को अलर्ट करेगी कि अगर वह सरकार की मांग पूरी नहीं करते हैं तो देश में वॉट्सऐप को बैन किया जा सकता है.
दरसअल, भारत में वॉट्सऐप के जरिए फेक न्यूज और अफवाहें फैलने के बाद लिंचिंग जैसी घटनाएं तक सामने आ चुकी हैं. वॉट्सऐप के सीईओ क्रिस डैनियल ने कुछ समय पहले केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद से दिल्ली में मुलाकात थी. इस मुलाकात के दौरान सरकार ने वॉट्सऐप से अफवाहों को रोकने, पॉर्न और फेक न्यूज पर लगाम के लिए तकनीकी समाधान ढूंढने को कहा था.
सरकार ने ये तीन शर्तें रखी थीं
1- वॉट्सऐप पर फेक न्यूज और अफवाहों को रोकी जाएं.
2- भारत में वाट्सएप अपना कार्यालय बनाए.
3- फर्जी संदेश की ओरिजिन का पता लगाने का तरीका निकाले
और
4- शिकायत निपटारे के लिए अफसर नियुक्त करें.
सरकार की इन मांगों को ध्यान में रखते हुए वॉट्सऐप ने कुछ बदलाव भी किए हैं जिससे फर्जी खबरें न फैलें जैसे कि केवल पांच ग्रुप में एक बार में कोई खबरें भेजी जा सकती है जो पहले 250 में भेजी जा सकती थी. साथ ही सभी को इस बारे में जानकारी भी खुले तौर पर दी जा रही है कि कौन सा मेसेज फॉर्वर्ड है और कौन सा नहीं.
हालांकि सरकार का कहना है कि यदि वॉट्सऐप अपने मेसेज एन्क्रिप्शन से समझौता नहीं करना चाहता है तो उन्हें कोई दूसरा तकनीकी साधन देना होगा.
बता दें कि भारत में Whatsapp के 1.5 बिलियन ऐक्टिव यूजर्स हैं और भारत इसका सबसे बड़ा मार्केट है. कंपनी कुछ नई सर्विसेज जैसे पेमेंट प्लैटफॉर्म और ऐडवर्टाइजर्स के लिए भी सर्विस लाने के लिए सोच रही है.