नई दिल्ली: रविवार को दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक वैसे तो आम थी लेकिन एक नया सीएम इस मीटिंग में छाया हुआ था. सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोदी के सामने कुछ मांगें रखीं तो कुछ मामले में मोदी को आईना दिखाया. मुख्यमंत्री योगी ने सुझाव दिया कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं इसका आकलन हर 5 साल पर होना चाहिए. उनका सुझाव था कि BPL फैमिली की पहचान के लिए जो टास्ट फोर्स बना है उसे हर 5 साल पर अपने आंकड़े को दुरुस्त करना चाहिए ताकि सरकारी योजनाओं को उसी हिसाब से लागू किया जा सके. अभी इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है.
योगी ने कहा कि मोदी के स्किल इंडिया कार्यक्रम में एक खोट है. इसके तहत आउटसोर्सिंग में काफी पैसा बरबाद होता है. उन्होंने कहा कि इसकी जगह स्कूल में अध्यापकों को ही ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वह बच्चों की काउंसलिंग कर सकें. उनका कहना था कि काउंसलिंग के लिए बाहर की एजेंसी हायर करने से बहुत पैसा जाया हो रहा है.
योगी ने कहा कि केन्द्र सरकार स्वच्छ भारत अभियान पर राज्यों को काफी कम पैसे देती है. अभी इस कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार 60 फीसदी पैसा देती है और राज्य सरकारों को 40 फीसदी भी पैसा लगाना होता है. योगी का कहना था कि इसे 75 और 25 परसेंट कर देना चाहिए. यानी तीन चौथाई पैसा केंद्र सरकार दे और एक चौथाई पैसा राज्य सरकार. आपको याद होगा कि स्वच्छ भारत के नाम पर विज्ञापन पर काफी पैसा खर्च किया गया जबकि राज्यों को सही क्रियान्वयन के लिए पैसे न मिल पाने की बात योगी ने उठाई है.
योगी ने स्वच्छ भारत में अखिलेश सरकार के काम का भी बिना उनका नाम लिए जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 59,000 गांव में से 35 हजार गांव को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है. योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अक्टूबर 2018 तक खुले में शौच को पूरी तरह से खत्म करने में सक्षम हो जाएगा.
योगी ने कहा कि केन्द्र ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के 10 हजार करोड़ रुपये रोक रखे हैं. इस पैसे को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए. उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति स्कॉलरशिप के लिए दो हजार करोड़ रुपए की मांग भी रखी.
योगी ने कहा कि सोलर इंडिया मिशन के तहत यूपी को 22000 सोलर पंप की जरूरत है जबकि उत्तर प्रदेश को 10,000 सोलर पंप ही दिए गए हैं. योगी ने कहा कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए 15000 करोड़ रुपए का पैकेज जल्द से जल्द देना चाहिए.. योगी ने कहा कि यह दोनों इलाके यूपी के अन्य जगहों से काफी पिछड़े हुए हैं और इन्हें आगे लाने की सख्त जरूरत है.
नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश की 86 हजार किलोमीटर सड़कों को पूरी तरह से गड्ढामुक्त करना चाहते हैं. लेकिन उन्होंने मांग रखी कि इसमें से 3000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनको दुरुस्त करने के लिए जो खर्च आएगा वह केंद्र सरकार दे. वहीं मुख्यमंत्री ने विस्तार से बताया की जीएसटी लागू करने के लिए राज्य सरकार तेजी से तैयारी में जुटी हुई है. 77 परसेंट व्यापारियों को जीएसटी लागू करने के लिए पंजीकृत किया जा चुका है और बाकी का काम भी मई तक पूरा कर लिया जाएगा.