नई दिल्ली: अगर कैबिनेट ने इन सिफारिशों को मान लिया तो सरकारी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की कमसे कम तनख्वाह 30 हज़ार रुपये महीने हो जाएगी. ये वेतन 30 हज़ार से शुरू होकर तीन लाख 70 हज़ार रुपये तक होगा. नया वेतन 1जनवरी 17 से लागू होगा और जब भी लागू होगा तब तक का एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा. इसके अलावा भत्ते अलग से मिलेंगे. इन कंपनियों में इंडियन ऑयल , एनटीपीसी, एमटीएनएल, बीएसएनएल, ओएनजीसी और एनएचएआई बगैरह शामिल हैं.
सरकार द्वारा गठित जस्टिस सतीश चंद्रा की अध्यक्षता वाली सीपीएसई की तीसरी वेतन संशोधन कमेटी ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के एक्जीक्यूटिव का मासिक वेतन 30,000 रुपये तक करने का तथा सीएमडी का अधिकतम वेतन वृद्धि 3.70 लाख रुपये करने का सुझाव दिया है.
सिफारिशों के मुताबिक बोर्ड स्तर से नीचे के एक्जीक्यूटिव्स के लिए न्यूनतम वेतन 12,600 से बढ़ाकर 30,000 रुपए किया जाएगा. हालांकि सीएमडी के संदर्भ में अधिकतम सैलरी 1.25 लाख रुपए से लेकर 3.7 लाख रुपए तक हो सकती है. वही शेड्यूल बी, सी और डी के मामले में सीपीईसी ने कहा कि इन स्तर पर अधिकतम सैलरी क्रमश: 3.2 लाख, 2.9 लाख और 2.8 लाख होगी.
जस्टिस सतीश चंद्रा की अध्यक्षता वाली कमिटी की सिफारिशें एक जनवरी, 2017 से लागू मानी जाएंगी. फिलहाल इन पर कैबिनेट को अंतिम फैसला लेना है.
इस कमिटी ने ये भी कहा है कि इंक्रीमेंट को भी बेसिक पे के 3 प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा. इसके साथ ही रिटायरमेंट की उम्र को भी चेंज न करने की सलाह दी है.
इस कमिटी ने यह भी कहा कि ऐसे में जब औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) 50 फीसद के स्तर को पार कर जाएगा हाउस रेंटल अलाउंस (एचआरए) को भी संशोधित करके 27 फीसद तक कर दिया जाएगा. औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) 100 फीसद के स्तर को पार कर जाएगा इसे फिर से संशोधित करके 30 फीसद, 20 फीसद और 10 फीसद कर दिया जाएगा.