बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में आरक्षण के मामले में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में राज्य में बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर उनकी राय दी गई है।
नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव में बिहार में आरक्षण की दर 50% से बढ़ाकर 65% करने की सिफारिश की है, लेकिन इसमें सवर्ण जाति को दिए जाने वाले 10% आरक्षण को शामिल नहीं किया गया है। इस प्रस्ताव के पास जाने के बाद, बिहार में आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ जाएगा।
विधानसभा में प्रस्ताव के मुताबिक, अनुसूचित जाति को फिलहाल 16% आरक्षण को बढ़ाकर 20% करने का प्रावधान है, अनुसूचित जनजाति को 1% से बढ़ाकर 2% करने का प्रावधान है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर 43% आरक्षण देने का प्रावधान है।इस प्रस्ताव के बाद, बिहार सरकारी नौकरियों में अनारक्षित वर्ग के लिए मात्र 25% सीटें बचेगा