कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को गुरुवार (10 अगस्त) को लोकसभा (Lok Sabha) में हुए एक विवाद के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले का निर्णय उनके टिप्पणियों के परिणामस्वरूप आया है, जिनमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई सार्वजनिक व्यक्तिगतता को लेकर टिप्पणी करते हुए पाए गए थे। इस घटना के परिणामस्वरूप, उन्हें विशेषाधिकार (प्रिविलेज) समिति के बयान और जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा के दौरान सदन से सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया है।
उपनिर्देशक संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सदन में अपने प्रस्ताव के दौरान उन्हें लगातार देश और सरकार की छवि को क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया और उनके टिप्पणियों को एक “बार-बार दोहराने वाले” रूप में वर्णित किया। उन्होंने यह भी जताया कि अधीर रंजन चौधरी ने पहले भी अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगने का आवाहन किया था, लेकिन इस बार वे माफी के बजाय परिवादित रहे।
सदन के स्पीकर ने भी अपने निर्णय में यह बताया कि अधीर रंजन चौधरी का व्यवहार सदन की आदर्श वातावरण से मेल नहीं खाता है और उनकी टिप्पणियाँ सदन के मानकों के खिलाफ थीं। इसके परिणामस्वरूप, सदन ने उन्हें सस्पेंड करने के निर्णय को स्वीकार किया।
अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंड होने के बाद, उन्होंने बयान दिया कि उन्हें वॉकआउट करना पड़ा क्योंकि उनके अनुसार पीएम मोदी मुद्दे पर सही रूप से उत्तर नहीं दे रहे हैं। उन्होंने उनकी सरकार के संबंधित नीतियों पर सवाल उठाए और उनकी नेतृत्व में कांग्रेस को आलोचना की।
अधीर रंजन चौधरी ने दिल्ली के बाद कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहाँ उन्होंने अपने सस्पेंड होने को ‘राजनीतिक हमला’ बताया और कहा कि पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस के नेता उनके खिलाफ उतरते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि अगर वह अपने दावों पर पूरी तरह से विश्वास रखते हैं तो उन्हें विपक्ष के प्रस्तावों से क्यों डर लगता है।