नई दिल्ली: सुप्राम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है. ईवीएम छेड़छाड़ मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये नोटिस दिया. कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका जताई गई थी . इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो चार सप्ताह में अपना जवाब दे. याचिका में प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक लैब/वैज्ञानिक और सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट से ईवीएम मशीन की गुणवता, सॉफ्टवेयर और हैक करने के बारे में जांच करवाने की मांग की गई है. आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट में इसकी रिपोर्ट पेश पेश करने को भी कहा गया है.
याचिका में वकील एम एल शर्मा ने मांग की थी कि केंद्र सरकार को कथित तौर पर ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ करने की जांच करने के लिए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाएं. याचिका कर्ता ने हालही में पांच राज्यों के विधानसभा और महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय के चुनाव में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप का जिक्र किया है. याचिका में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग ने खुद स्वीकार किया था कि ईवीएम मशीन तब तक छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, जब तक उनकी टेक्निकल, मैकेनिकल और सॉफ्टवेयर डिटेल गुप्त हैं.
बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. इसके बाद मायावती ने चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा था, जिसका जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने इन आरोपों को आधारहीन बताया था. चुनाव आोयग ने कहा था कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है.
मायावती के समर्थन में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आए थे. अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को मिले वोटों को शिरोमणी अकाली दल के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया. लालू यादव ने भी मायावती का साथ देते हुए कहा था कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव हैं. उत्तराखंड में पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी ईवीएम पर निशाना साधा था, हालांकि, उन्होंने छेड़छाड़ का आरोप सीधे तौर पर नहीं लगाया था.