नोएडा के बायर्स को राहत की खबर, आधे पड़े प्रोजेक्ट में भी हो सकेगी रजिस्ट्री

नई दिल्लीः आज नोएडा के 20 हजार घर खरीदारों को राहत देने वाला बड़ा ऐलान हुआ है. नोएडा अथॉरिटी बकाया राशि का 10 फीसदी जमा कराने के बाद बिल्डरों को आधे प्रोजेक्ट का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (अधिभोग प्रमाण पत्र) जारी करेगा. यानी अगर कोई प्रोजेक्ट पूरा तैयार नहीं है तो भी उसके फ्लैट्स की रजिस्ट्री हो सकेगी. इससे सीधे तौर पर नोएडा के 20 हजार प्रॉपर्टी बायर्स को राहत मिलेगी. अबतक कई प्रोजेक्ट पैसे की कमी के कारण पूरे नहीं

नोएडा अथॉरिटी ने एक सितंबर से 30 नवंबर तक ये स्कीम जारी की है. इसके तहत बिल्डर अपने पूरे पेमेंट का 10 फीसदी अथॉरिटी में जमा कराकर अपने आधे प्रोजेक्ट का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है.

बिल्डर्स को इस स्कीम का फायदा

उन्होंने बताया कि आधे प्रोजेक्ट में जितने फ्लैट होंगे उनके ऊपर बकाया राशि का 65 फीसदी पैसे को डिवाइड कर प्रति फ्लैट बिल्डर से वसूला जायेगा. अगर बिल्डर 10 फ्लैट की रजिस्ट्री कराने आता है तो उसे बकाया राशि के अनुसार 10 फ्लैट पर अथॉरिटी की जितनी रकम बनती है उतना जमा कराना पड़ेगा. उसके बाद 10 फ्लैटों की रजिस्ट्री कर दी जायेगी.

जिन बायर्स ने बिल्डर्स को पूरा पैसा दिया उनके लिए खास

सीईओ ने बताया कि जिन बायर्स ने बिल्डर को पूरा पैसा दे दिया है उनसे बिल्डर अतिरिक्त धनराशि नहीं वसूल सकता. बकाया राशि बिल्डर को ही देनी होगी. सीईओ ने बताया कि प्राधिकरण के इस कदम के चलते करीब 20 हजार फ्लैट खरीददारों को राहत मिलेगी. उन्होंने बताया कि नोएडा में 39 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पूरी तरह से बनकर तैयार हैं. पर उनके ऊपर प्राधिकरण का बकाये की वजह से नोएडा अथॉरिटी का अकाउंट डिपार्टमेंट उन्हें नो ड्यूस सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा है.

आज के निर्णय के बाद 39 प्रोजेक्टों के अधिभोग प्रमाण पत्र (OC) मिलने के रास्ते खुल जायेंगे. उन्होंने बताया कि 39 प्रोजेक्टों में से 16 प्रोजेक्टों में कमी पाये जाने की वजह से उनके ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया था. उन्होंने बताया कि अगर इन प्रोजेक्टों के बिल्डर अपनी कमियों का सुधार करके प्राधिकरण में दोबारा से आवेदन करते हैं तो उन्हें भी इस स्कीम में राहत दी जायेगी. 15 दिन के अंदर बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की स्कीम भी लाई जाएगी. एक सितंबर से 30 नवंबर तक योजना लागू होने के बाद बने हुए अपार्टमेंटों की रजिस्ट्री हो सकेगी. तो इस तरह से नोएडा के करीब 20 हजार होम बायर्स को अच्छी राहत मिलने वाली है.