नई दिल्ली: पीएम मोदी की कैशलेस स्कीम पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं. देश भर के पेट्रोलपंप मालिक क्रेडिट या डेविट कार्ड से भुगतान स्वीकार करने से या तो कतरा रहे हैं या उसके खिलाफ खुलकर उतर आए हैं.
यहां तक कि पेट्रोलपंप मालिकों ने आज रात से कार्ड के जरिये भुगतान नहीं लेने का एलान किय है. डीलरों का कहना है कि कार्ड पर एक प्रतिशत शुल्क और उस पर टैक्स लगाने के बैंकों के फैसले से उन्हें काफी नुकसान होगा.
इसके खिलाफ पूरे देश के पेट्रोल पंप परिचालकों ने आज आधी रात से कुछ बैंकों के डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिये भुगतान स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है.
सूत्रों के मुताबिक बताया कि फिलहाल यह फैसला एचडीएफसी और ऐक्सिस बैंक के खिलाफ है लेकिन शुल्क तो किसी भी बैंक को नही दिया जाएगा.
नकदी की कमी से जूझ रहे लोगों को पेट्रोल पंप डीलरों के इस निर्णय से ग्राहकों की मुसीबत बढ़ने वाली है. क्योंकि पेट्रोल खरीदने के लिए उन्हें लंबी लाइनों में खड़े होकर नकदी का इंतजाम करना होगा.
ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर कहा है कि “एचडीएफसी और अन्य बैंक” अतिरिक्त शुल्क वसूल रहे हैं. इस शुल्क को ग्राहकों से वसूलने की कोई बात नहीं है. लिहाजा डीलरों को वित्तीय नुकसान झेलना होगा.
पेट्रोल पंपों को बैंकों से सूचना मिली है कि नौ जनवरी 2017 से सभी क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले ट्रांजेक्शन पर 1 फीसदी और सभी डेबिट कार्ड से किए जाने वाले ट्रांजेक्शन पर 0.25 से 1 फीसदी तक का शुल्क वसूल जाएगा.
बैंकों ने इस संबंध में 16 दिसंबर को आरबीआई द्वारा जारी किए गए एक सर्कुलर का हवाला दिया है जिसमें अतिरिक्त शुल्क लगाने की बात कही गई है.