नई दिल्ली : आपको पता है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के मंत्री संपत्ति का ब्यौरा दिए बगैर ही कैबिनेट से निकल गए हैं. वो मंत्री भी बने. राज भी किया संपत्ति का ब्यौरा भी नहीं दिया और कैबिनेट से विदा भी हो गए य है. खुद प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर ये जानकारी है. पीएमओ की वेबसाइट के मुताबिक 72 में से सिर्फ 11 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी दी है. बता दें कि 31 अगस्त आखिरी तारीख थी जो कब की निकल चुकी है.
मज़ेदार बात ये हैं कि 9 मंत्री सरकार से बाहर भी हो गए. लेकिन बताया नहीं कि संपत्ति कितनी है. इस सरकार की करप्शन के खिलाफ गंभीरता का मानक माना जाए तो इसका मतलब साफ है कि करप्शन की बातें ही कर रही है सरकार.
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आचार संहिता के मुताबिक केंद्रीय मंत्रियों के लिए हर साल 31 अगस्त तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है. यह कोड ऑफ कंडक्ट राज्यों के मंत्रियों पर भी लागू होता है और इसमें मंत्रियों को अपने परिवार के सदस्यों की डिटेल देना भी अनिवार्य है.
अभी तक अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, सदानंद गौड़ा, राम विलास पासवान, अशोक गजपति राजू, चौधरी बिरेंद्र सिंह, प्रकाश जावडेकर, मुख्तार अब्बास नकवी, वीके सिंह, राधाकृष्णन पी और अनुप्रिया पटेल ने ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा किया है.
उधर यूपी में योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनते ही 15 दिन में संपत्ति की घोषणा करने को कहा था. उन्होंने सख्ती से अफसरों को भी ऐसा करने के आदेश दिए थे. इस फैसले पर योगी की तारीफ में तालिया भी बजीं . स्वागत भी हुआ लेकिन अमल हुआ ही नहीं.
विधानसभा सचिवालय द्वारा दस जुलाई को जारी उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट के मुताबिक 33 मंत्रियों में 18 कैबिनेट मंत्री, चार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 11 राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा घोषित नहीं किया है.
सचिवालय की गजट अधिसूचना में कहा गया है कि 359 विधायकों ने भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा घोषित नहीं किया है . उत्तर प्रदेश विधानसभा 403 सदस्यीय है, जिसमें भाजपा और सहयोगी दलों के विधायकों की संख्या 325 है. अधिकारियों में से सिर्फ उनका ब्यौरा आया है जो पिछली सरकार के चहेते थे और जो योगी सरकार को अपने खिलाफ एक्शन लेने का बहाना देना नहीं चाहते थे.