नई दिल्ली : पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों की खटिया खड़ी की फोर्टिस जैसे बड़े अस्पताल का लायसेंस कैंसल किर दिया . अब अगला नंबर स्कूलों का है. सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार का अगला निशाना कुछ अकड़ू और अड़ियल पब्लिक स्कूल हैं. हाल ही में कुछ स्कूलों ने अचानक फीस बढा दी थी. इनमें कुछ नामी स्कूल भी शामिल है. ये स्कूल पर बढ़ी हुई फीस तुरंत जमा कराने का दबाव भी बना रहे थे.
सरकार ने स्कूलों पर सख्ती के लिए एक कदम आगे भी बढ़ा दिया है. दिल्ली सरकार ने अपने सभी विधायकों के साथ शिक्षा विभाग के अफसरों की मीटिंग बुलाई और मीटिंग के बाद ऐलान कर दिया कि फीस के लिए अगर कोई स्कूल बच्चों या उनके मां बाप को परेशान करता है, तो वो सरकार की सख्त कार्रवाई भुगतने के लिए तैयार रहे. माना जा रहा है कि इसके बाद अगला कदम कुछ स्कूलों में ताला डालने वाली कार्रवाई करने का है.
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि सरकार के पास विधायकों के जरिए और अभिभावकों से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कई स्कूल सातवें वेतन आयोग के नाम पर फीस बढा रहे हैं और बढ़ी हुई फीस वसूलने के लिए बच्चों को परेशान कर रहे हैं. सिसोदिया ने कहा कि पहला एक्शन ऐसे स्कूलों पर ही होगा.
बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे. अरविंद केजरीवाल ने अफसरों से बढ़ी हुई फीस को लेकर जानकारी हासिल की और विधायकों ने अपने अपने इलाकों से आ रही शिकायतों की जानकारी दी. इसके बाद तय किया गया कि एक हफ्ते लगकर शिकायतों की लिस्ट बनाई जाए. इसके बाद स्कूलों की ऑडिट करेंगे. सात दिन बाद सरकार बढ़ी हुई फीस पर निर्णय लेगी.