मोदी के मंत्री ने कहा देश में होना चाहिए 75 फीसदी रिजर्वेशन

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 25 फीसदी आरक्षण देने की वकालत की है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 75 फीसदी कर दिया जाना चाहिए.

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस मामले में सहयोग देने की अपील की है. भारत बंद को विपक्षी दलों की साजिश बताते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार को बदनाम करने की कोशिश थी.

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पदोन्नति में आरक्षण देने पर भी विचार कर सकती है. केन्द्रीय मंत्री ने एससी/एसटी कानून में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए दोहराया कि अब कानून में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

वह सभी पक्षों को बुलाकर बात करेंगे और उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सवर्णों को कानून में परिवर्तन की मांग करने के बजाय दलितों के प्रति अपनी सोच बदलनी चाहिये.

अठावले ने कहा कि अगर संसद गरीब सवर्णों को 25 फीसदी आरक्षण देने का बिल पारित करती है तो सबका भला हो जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार अगर आरक्षण का दायरा बढ़ाती है तो सभी दलों को लाभ मिल जाएगा. अठावले ने इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को सरकार का साथ देने का आग्रह किया.

यही नहीं अठावले ने कहा कि एससी/एसटी कानून में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और सभी पक्षों से बातचीत कर यह सुनिश्चित किया जाएगा की इस कानून का दुरुपयोग रोका जा सके. अठावले ने कहा कि सवर्णों को कानून में बदलाव की मांग के बदले दलितों के प्रति अपनी सोच में बदलाव करना चाहिए.

 

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