नई दिल्ली : सीलिंग के मुद्दे पर सभी पार्टियां नेताओं को बेवकूफ बनाने में जुटी हैं. पार्टियां बेअसर उपाय कर रही हैं. हालात ये हैं कि सारी पार्टियां व्यापारियों के लिए धरती से आसमान तक सब एक किए हुए हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा. बीजेपी ने साउथ दिल्ली में सीलिंग से पहले वक्त देने का ऑर्डर दिया लेकिन एक भी मामले में ऐसा नहीं हुआ. आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर उनसे मिलने का वक्त मांगा है और सीलिंग से राहत न दिलाने पर धरने की चेतावनी दी है.. मामला सुप्रीम कोर्ट का है इसलिए इस मामले में कोई कुछ नहीं कर सकेगा. लेकिन व्यापारियों को लगेगा कि पार्टियां उनके साथ हैं
आम आदमी पार्टी प्रवक्ताओं के मुताबिक सोमवार 29 जनवरी को दोपहर बाद आम आदमी पार्टी के कई विधायक दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने जाएंगे और उनसे गुज़ारिश करेंगे कि वो डीडीए के माध्यम से मास्टर प्लान में तब्दीली कराके दिल्ली के व्यापारियों को सीलिंग से राहत दिलाएं, क्योंकि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर उपराज्यपाल ही डीडीए के चेयरपर्सन हैं और एलजी ही डीडीए को निर्देशित कर सकते हैं.
आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि सोमवार को जबतक एलजी मास्टर प्लान में तब्दीली करने का लिखित में निर्देश नहीं देते हैं तब तक आम आदमी पार्टी के विधायक एलजी के कार्यालय में ही बैठे रहेंगे. ‘आप’ प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि दिल्ली में सीलिंग सिर्फ दो ही कारणों से हो रही है, जिसमें पहला कारण कन्वर्जन चार्ज है और दूसरा कारण 2021 का मास्टर प्लान है जिसमें तब्दीली की ज़रुरत है.
आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली के व्यापारियों को गुमराह करने का आरोप लगाया है. ‘आप’ नेताओं का मानना है कि मास्टर प्लान 2021 में बदलाव सिर्फ़ DDA और केंद्र सरकार ला सकती है. सौरभ भारद्वाज का कहना है कि अगर भाजपा शासित केंद्र सरकार अध्यादेश ले आती है और केंद्र के अंतर्गत काम करने वाली डीडीए दिल्ली के मास्टर प्लान में तब्दीली करने के अलावा एफ़एआर (फ्लोर एरिया रेशियो) को 180 से बढ़ाकर 300 कर दिया जाता है, तो व्यापारियों को सीलिंग से राहत मिल जाएगी.