कन्हैया कुमार के मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से JNU वह बड़ा झटका लगा है.दरअसल हाईकोर्ट ने जेएनयू के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें कन्हैया कुमार पर ₹10000 का जुर्माना लगाया गया था. जेएनयू ने हाल ही में कन्हैया कुमार पर अना अनुशासनहीनता के आरोप लगाते हुए 10000 रुपये का जुर्माना लगाया था.
हाई कोर्ट ने अपने आदेश मे कहा है कि कन्हैया कुमार को लेकर 4 जुलाई को दिया गया जेएनयू का आदेश तर्कहीन,अनियमित और अवैध है. कोर्ट के आदेश सुनाने के दौरान JNU के वकील ने कहा कि वो कन्हैया कुमार पर लगाये गए जुर्माने को वापस ले रहे हैं.
हाईकोर्ट ने कहा कि बेहतर है कि आप इसे वापस ले रहे हैं वरना मैं अपने आदेश में यह लिखा था कि आपने जो जुर्माना कन्हैया कुमार पर लगाया है उसमें क्या-क्या खामियां हैं और क्यों इस तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू को इस मामले में दोबारा कन्हैया कुमार को सुनने और पूरे मामले की दोबारा से देखने के आदेश दिए हैं. जेएनयू के लिए कोर्ट से आया यह फैसला बड़ा धक्का है जबकि कन्हैया कुमार के लिए बड़ी राहत है.
अपने बचाव में कन्हैया कुमार की वकील ने कोर्ट को कहा कि बिना सुनवाई का मौका दिए ही हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ने अपनी जांच के आधार पर उन पर 10000 का जुर्माना लगा दिया और कहा गया कि अगर यह जुर्माना नहीं भरा गया तो वह अपनी थीसिस प्रोक्टर के पास जमा नहीं करा पाएंगे.
कन्हैया कुमार के अलावा उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य समेत कुछ और छात्रों ने भी ने जेएनयू से अपने निष्कासन और जुर्माने को लेकर भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई हुई है जिस पर अब 16 अगस्त को सुनवाई होगी. कोर्ट से आए इस फैसले के बाद कन्हैया कुमार के बाद बाकी छात्रों को भी कोर्ट से राहत की उम्मीद होगी.