नई दिल्ली : दिल्ली सरकार की 40 सुविधाएं घर बैठे मुहैया कराने की स्कीम को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूरी दे दी है. एलजी ने इस योजना को केजरीवाल से कुछ आश्वासनों के बाद मंजूर किया है. उपराज्यपाल दफ़्तर के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल को आश्वस्त किया है कि मौजूदा आनलाइन सर्विस प्रदान करने के सिस्टम में सरकार आवेदन से वितरण तक के अंतराल को कम करने के लिए साथ-साथ काम करेगी. जिसमें युवा उद्यमियों को पर्याप्त सुरक्षा उपायों द्वारा इंटरनेट कियोस्क मुहैया कराया जाएगा. इसके अलावा शिक्षित बेरोजगारों के लिए यदि आवश्यक हो तो साफ्ट लोन उपलब्ध कराने के लिए एक उपयुक्त वित्तीय माडल तैयार किया जाएगा.
इस सेवा में दिल्ली सरकार किसी भी प्राइवेट कंपनी से ज्यादा त्वरित और घर बैठे सेवा देने का रिकॉर्ड बनाने वाली है अब ‘आप’ की सरकार बुनियादी सार्वजिनिक सेवाओं की होम डिलिवरी करने वाली है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं जैसे कि राशन कार्ड जैसी सेवाओं के लिए अब दफ्तरों और बाबुओं के चक्कर नहीं लगाने होंगे बल्कि ये घर बैठे मिलेंगे. इतना ही नहीं राशन दुकानदार आपके कोटे का राशन खुद आपके घर पहुंचाएंगे. केजरीवाल कैबिनेट ने इस कदम को दुनिया में अपने तरह का सबसे पहला प्रयास बताया.
दरअसल इसके पीझे केजरीवाल सरकार ने जबरदस्त दिमाग लगाया है. एक तरफ घर बैठे सुविधा मिलेगी दूसरी तरफ करप्शन खत्म होगा. फर्जी पतों पर बने राशनकार्ड या दूसरे दस्तावेज़ों की हकीकत भी सामने आ जाएगी. यानी सरकार के पैसे भी बचेंगे. जो पैसे बचेंगे उससे काफी कम में ये सुविधा जनता को दे दी जाएगी. पहले भी सरकार करप्शन से होने वाली बरबादी से पैसे बचाकर उनका इस्तेमाल कर चुकी है.
इस बारे में मनीष सिसोदिया ने कहा कि लोगों को सिर्फ ऑर्डर देना होगा उसके बाद आधिकारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए खुद ही आपके दरवाजे पर पहुंचेंगे. काम पूर्ण होने पर भुगतान एकत्र करेंगे और आपके आधार बायोमेट्रिक्स की जानकारी की पुष्टि करेंगी. यह विचार राशन लेने के लिए लगने वाली लंबी लाइनों को खत्म करने के लिए है, जिसके लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि अब मैरिज सर्टिफिकेट, बदले निवास का पता, जाति प्रमाण सहित सभी दस्तावेज अब आपके घर पर ही बना दिये जाएंगे.
दरअसल इसके पीझे केजरीवाल सरकार ने जबरदस्त दिमाग लगाया है. एक तरफ घर बैठे सुविधा मिलेगी दूसरी तरफ करप्शन खत्म होगा. फर्जी पतों पर बने राशनकार्ड या दूसरे दस्तावेज़ों की हकीकत भी सामने आ जाएगी.
आगे उन्होंने कहा कि इस योजना में शामिल अधिकत्तर पैसों का भुगतान सरकार करेगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को दस्तावेजों को खोजने और उन्हें दाखिल करने की बजाय वास्तविक चीज़ों पर काम करने का समय होगा.”
सरकार ने कहा कि योजना के पहले चरण में 40 सेवाओं को शुरू किया जाएगा और ऐसे ही हर महीने 40 सेवा जुड़ते जाएंगे.
ये हैं वो 40 सेवाएं –
अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र
अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
एसटी प्रमाण पत्र
मूल निवासी प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
विलंबित जन्म आदेश
विलंब मृत्यु आदेश
लाल डोरा प्रमाणपत्र
भूमि स्थिति रिपोर्ट
विकलांग व्यक्ति को स्थायी पहचान पत्र
आरओआर जारी करना
साल्वेन्सी (करदानक्षमता) सर्टिफिकेट
सर्ववाइविंग सदस्य प्रमाण पत्र
विवाह पंजीकरण
नागरिक रक्षा स्वयंसेवी के रूप में नामांकन
परिवहन विभाग सेवा
आरसी एड्रेस चेंज
वाहन के स्वामित्व का स्थानांतरण
हाइपोथेफिकेशन एडिशन
हिप्पेशन समाप्ति
एनओसी जारी करना
लर्निंग लाइसेंस
स्थायी डीएल
डीएल का नवीकरण
डुप्लिकेट डीएल
चेंज ऑफ डीएल का पता
सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट
दिल्ली परिवार कल्याण योजना
वृद्धावस्था पेंशन योजना
विकलांगता पेंशन योजना
राशन विभाग
प्राथमिकता घरेलू कार्ड जारी करना
राशनकार्ड के लिए अलग कार्ड में सदस्य विवरण का नवीनीकरण
दिल्ली जल बोर्ड सर्विसेज
नया जल कनेक्शन
नई सीवर कनेक्शन
म्यूटेशन
घर के पुनर्निर्माण के बाद फिर से खोलना
डिस्कनेक्शन
इस प्रणाली में, बायोमेट्रिक मशीन लाभार्थी को पहचान लेगा और किसी विशिष्ट लाभार्थी को दिए जाने वाले राशन की मात्रा के बारे में वेंडिंग मशीन को एक आदेश भेज सकता है. बताया जा रहा है कि यह प्रणाली पीडीएस के माध्यम से राशन के वितरण में चोरी का समाधान करेगी. बायोमेट्रिक सिस्टम लाभार्थी को अपने अंगूठे की छाप, तस्वीर और आधार संख्या के माध्यम से पहचान लेगा, जबकि वेंडिंग मशीन लाभार्थी को आवंटित राशन का वितरण करेगी.