नई दिल्ली : मारपीट के आरोपों के बीच अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने फैसला लिया है कि अब दिल्ली में अफसरों से होने वाली हर मीटिंग को अब सीधे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. ये मीटिंग लोग इंटरनेट पर दिल्ली सरकार की साइट के ज़रिए देख सकेंगे.
इतना ही नहीं केजरीवाल सरकार की कैबिनेट मीटिंग का भी दिल्ली सरकारी की साइट पर लाइव प्रसारण होगा. सरकार की नीतियों से जुड़े फाइलों पर कब किस मंत्री और अधिकारी ने क्या लिखा और कितना समय लगाया इसका ब्यौरा भी वेबसाइट पर जनता के लिए डाला जाएगा. सरकार के नज़दीकी सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल सरकार इस विवाद का फायदा उठाकर उल्टे कामकाज की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश में लगी है.
केजरीवाल सरकार अधिकारियों पर फाइलें दबाने और विलंब करने का आरोप लगाती रही है. उसका आरोप है कि अब कोई फाइल लटकाई जाएगी तो जनता को अपने आप पता चल जाएगा. सरकार का कहना है कि वो अब किस मंत्री और किस अधिकारी के पास फैसलों से जुड़ी फाइल कितनी देर तक रही और किसने कब साइन किया इसका ब्यौरा जनता को देगी
आप सूत्रों का कहना है कि मार्च में मार्च में दिल्ली विधानसभा में पेश होने वाली दिल्ली सरकार के बजट में बाकायद प्रस्ताव लाकर एक कानून बना दिया जाएगा. इसके बाद अफसरो न तो फाइल लटका सकेंगे न मीटिंग में होने वाली किसी घटना का गलत ब्यौरा बाहर पेश कर सकेंगे.