Girijesh Vashistha (Page 39)

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क्या अयोध्या में किसानों से अधिग्रहित ज़मीन को व्यावसायिक उपयोग के लिए बेचा गया? क्या गुजरात टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (TCGL) ने यह ज़मीन खरीदी? 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम का पालन हुआ या उल्लंघन किया गया? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों की गहराई से जांच कर रहे हैं!

🔴 मुख्य बिंदु:
✅ अयोध्या में ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया और इसमें हुई गड़बड़ियाँ
✅ गुजरात टूरिज्म की इस मामले में क्या भूमिका है?
✅ 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उल्लंघन का विश्लेषण
✅ किसानों को क्या नुकसान हुआ और यह कानूनी रूप से कितना सही है?

⚡ तथ्यों के साथ सच्चाई जानने के लिए पूरा वीडियो देखें!

Ayodhya Land Scam: Did Gujarat Tourism Acquire Controversial Land?

Was land acquired from farmers in Ayodhya later sold for commercial purposes? Did Gujarat Tourism Development Corporation (TCGL) buy this land? Was the 2013 Land Acquisition Act followed or violated? In this video, we dive deep into all these questions!

🔴 Key Highlights:
✅ The land acquisition process in Ayodhya and alleged irregularities
✅ What is Gujarat Tourism’s role in this controversy?
✅ Analysis of possible violations of the 2013 Land Acquisition Act
✅ How are farmers affected, and is this legally justified?

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शिक्षा , इतिहास , अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य समसामयिक विषयों पर पत्रकार गिरिजेश वशिष्ठ के विश्लेषण इस चनल पर लगातार मिलता है. आजाद, खुली और स्वस्थ पत्रकारिता को अपने अनुभव से लेकर आते हैं.
ये चैनल पत्रकार गिरिजेश वशिष्ठ के विश्लेषणों का चैनल है. गिरिजेश वशिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हैं. वो इन्डिया टुडे ग्रुप, दिल्ली आजतक, ज़ी, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय समेत अनेक महत्वपूर्ण समाचार संस्थानों में संपादक के स्तर पर जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और पिछले 34 साल से लगातार सक्रिय हैं.
This is a analysis channel of Girijesh Vashistha. Girijesh Vashistha is a senior journalist; he has worked with India Today group, Zee Network, Dainik Bhaskar, Dainik Jagran and sahara samay like Prominent News organizations for 34 years at Editor Level

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🚗 अमेरिका-कनाडा ऑटो ट्रेड विवाद | क्या होगा असर? 🇨🇦🇺🇸

अमेरिका और कनाडा का ऑटो सेक्टर एक-दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन हाल ही में लगाए गए 25% टैरिफ इस सहयोग को हिला सकते हैं। कनाडा के ऑटो पार्ट्स और गाड़ियों का बड़ा हिस्सा अमेरिका को निर्यात किया जाता है, जबकि अमेरिकी कंपनियां कनाडा में अपनी फैक्ट्रियों पर निर्भर हैं। क्या इस टैरिफ युद्ध से कारों की कीमतें बढ़ेंगी? नौकरियों पर असर पड़ेगा? देखिए पूरी जानकारी इस वीडियो में!

The 25% tariff imposed by the US could shake the deep-rooted connection between the Canadian and American auto industries. Canada exports a significant portion of its auto parts and vehicles to the US, while American car manufacturers rely on Canadian factories for production. Will this trade war increase car prices? Affect jobs? Watch the full video to find out!
#CanadaUSA #AutoIndustry #TariffWar #Automobile #USMCA

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यूपी में माफियाराज, ठेके गुंडों को और बेकसूरों की आफत, योगी ने खुद ही खोल दी पोल

#Prayagraj #YogiAdityanath #UPNews #MafiaRaj #CrimeNews #UttarPradesh #BreakingNews #PrayagrajNews #YogiGovernment #LawAndOrder #UPPolice #CrimeInUP #UPPolitics #BJP #SP #AkhileshYadav #YogiVsMafia #MafiaInUP #UttarPradeshNews #PoliticalNews #CrimeAlert #HindustanNews #IndiaNews #TrendingNews #UPCrime #YogiAdityanathNews

यूपी में माफियाराज! ठेके गुंडों को और बेकसूरों पर आफत! योगी सरकार ने खुद ही खोल दी पोल? क्या यूपी में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है? प्रयागराज से आ रही खबरों ने प्रदेश की राजनीति को हिला कर रख दिया है। क्या आम जनता सुरक्षित है या फिर माफियाओं का ही राज चल रहा है?

इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गुंडागर्दी अपने चरम पर है, प्रशासन क्या कर रहा है, और योगी आदित्यनाथ सरकार के इस मामले पर क्या रुख है।

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📌 आपकी राय हमारे लिए जरूरी है! कमेंट करके बताएं – क्या यूपी में माफियाराज खत्म होगा या यह और बढ़ेगा?

Mafia Rule in UP! Goons Get Contracts While the Innocent Suffer! Did Yogi Government Expose Itself?

Has law and order completely collapsed in Uttar Pradesh? The latest reports from Prayagraj have shaken the state’s politics. Is the common public safe, or is the state being ruled by mafias?

In this video, we will show you how hooliganism is at its peak, what the administration is doing, and what stance the Yogi Adityanath government has taken on this matter.

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📌 Your opinion matters to us! Comment below and tell us – will the mafia rule in UP come to an end, or will it continue to grow?

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भारत में आर्थिक संकट मिडिल और लोअर Middle class crisis. गिरवी सामान छुड़ाना मुश्किल

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भारत में मध्यम वर्ग के लिए आर्थिक संकट | Middle Class Crisis in India
भारत में मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति क्यों बिगड़ रही है?
इस वीडियो में हमने टू-व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, बढ़ती बेरोजगारी, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के असर पर विस्तार से चर्चा की है। लोन डिफॉल्ट क्यों बढ़ रहे हैं? बैंक लोन देने में सख्ती क्यों कर रहे हैं? जानिए पूरी जानकारी इस वीडियो में।

टॉपिक्स:

टू-व्हीलर और गोल्ड लोन में बढ़ते डिफॉल्ट
बेरोजगारी और आय में असमानता
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) का असर
भारत में मिडिल क्लास की वित्तीय चुनौतियाँ
वीडियो पूरा देखें और अपनी राय कमेंट करें।
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India’s Middle Class Economic Crisis | Full Analysis
Why is India’s middle class struggling financially?
In this video, we analyze the rising loan defaults, increasing unemployment, and the impact of Free Trade Agreements (FTAs). Why are banks tightening loan approvals? Why is financial stress increasing? Watch this video for a detailed analysis.

Topics Covered:

Rising defaults in Two-Wheeler & Gold Loans
Unemployment & income disparity
Impact of Free Trade Agreements (FTAs)
Financial struggles of India’s middle class
Watch the full video and share your thoughts in the comments.
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#Dharavi क्या Adani के हाथ से निकलने वाला है, Supreme Court में क्या हुआ

#DharaviRedevelopment #AdaniGroup #SupremeCourt #MumbaiNews
#DharaviProject #MaharashtraPolitics #SlumRedevelopment #UrbanDevelopment #RealEstateNews #STCVsAdani #LegalBattle
#PublicInterest #AdaniVsSTC #CourtCase #BreakingNews

मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना, जो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी को विकसित करने के लिए बनाई गई है, इस समय विवादों में घिरी हुई है। इस पर आरोप है कि अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर किया गया।

2019 में, दुबई की Seclink Technology Corporation (STC) ने ₹7,200 करोड़ की सबसे ऊंची बोली लगाकर यह टेंडर जीता। लेकिन 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने यह टेंडर रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि रेलवे की जमीन को लेकर कानूनी दिक्कतें थीं। इसके बावजूद, अगले दो साल तक कोई नई टेंडर प्रक्रिया नहीं शुरू की गई।

2022 में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार बनी, जिसे भाजपा का समर्थन मिला। इसके तुरंत बाद, नवंबर 2022 में नया टेंडर जारी किया गया और अडानी समूह ने ₹5,069 करोड़ की बोली लगाकर इसे जीत लिया—जो कि STC की बोली से कम थी।

जुलाई 2023 में सरकार ने आधिकारिक रूप से अडानी को यह प्रोजेक्ट सौंप दिया, जिससे यह आरोप लगने लगे कि टेंडर की शर्तों को अडानी के पक्ष में बदला गया और अन्य कंपनियों को बाहर करने के लिए डिजाइन किया गया।

STC ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन दिसंबर 2023 में कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद, कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और कहा कि वह अपनी बोली को 20% बढ़ाकर ₹8,640 करोड़ करने को तैयार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना को रोकने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि काम पहले ही शुरू हो चुका है।

Mumbai’s Dharavi Redevelopment Project, aimed at developing Asia’s largest slum, is currently embroiled in controversy. It is alleged that the tender process was manipulated to benefit the Adani Group.

In 2019, Dubai-based Seclink Technology Corporation (STC) won the tender with the highest bid of ₹7,200 crore. However, in 2020, the Maharashtra government canceled the tender, citing legal issues related to railway land. Despite this, no new tender process was initiated for the next two years.

In 2022, there was a major political shift in Maharashtra. A new government was formed under the leadership of Eknath Shinde, with support from the BJP. Soon after, in November 2022, a new tender was issued, and the Adani Group won it with a bid of ₹5,069 crore—lower than STC’s previous bid.

In July 2023, the government officially awarded the project to Adani, leading to allegations that the tender conditions were altered in Adani’s favor and designed to exclude other companies.

STC challenged this decision in the Bombay High Court, but in December 2023, the court dismissed their petition. Subsequently, the company appealed to the Supreme Court, stating that it was willing to increase its bid by 20% to ₹8,640 crore. However, the Supreme Court refused to halt the project, stating that work had already commenced.

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फिर कानून लाकर privacy में घुसने की कोशिश, बार बार नाकाम होकर फिर शुरू हो जाती है सरकार, tax code

#privacymatters #TaxCode #GovernmentSurveillance #DigitalRights #RightToPrivacy #Freedom #GovtLaws #PrivacyUnderThreat #DataProtection #IndianLaw

सरकार फिर से कानून लाकर हमारी Privacy में दखल देने की कोशिश कर रही है! पहले भी कई बार नाकाम हुई, लेकिन फिर से नए तरीके से हेरफेर शुरू हो गई है। Tax Code के बहाने क्या हो रहा है आपकी गोपनीयता पर हमला? जानिए पूरी सच्चाई इस वीडियो में!

📌 वीडियो में कवर किए गए मुद्दे:

सरकार द्वारा नए कानूनों के जरिए प्राइवेसी पर हमला
Tax Code का असली मतलब क्या है?
जनता की स्वतंत्रता और डिजिटल अधिकारों पर असर
पहले भी हुए ऐसे असफल प्रयासों की सच्चाई
🔥 इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें!

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In this video, we discuss the increasing threats to privacy in India due to government surveillance and data breaches. Over the past few years, several incidents have raised concerns about the violation of personal privacy, including:

✅ Pegasus Spyware Scandal (2021) – Alleged surveillance of journalists, activists, and politicians.
✅ CoWIN Data Leak (2023) – Reports of personal data of millions of Indians being leaked online.
✅ Call Records Monitoring (2020) – Government allegedly asking telecom companies for citizens’ call data records.
✅ Digital Data Protection Bill (2022) – Provisions allowing the government access to citizens’ digital data.
✅ Aadhaar Data Leak & Mandates (2017-18) – Privacy concerns over mandatory Aadhaar linking and data security issues.

👉 Is government surveillance a threat to democracy and privacy rights?
👉 Should we be more cautious about our digital freedom?
👉 How do these policies impact Indian citizens?

🔔 Like, Share & Subscribe to stay updated on critical issues affecting privacy and digital rights!

इस वीडियो में हम भारत में निजता के अधिकार पर बढ़ते खतरों के बारे में चर्चा करेंगे। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा कई बार निजता के उल्लंघन की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें शामिल हैं:

✅ पेगासस जासूसी कांड (2021) – नेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की कथित निगरानी।
✅ CoWIN डेटा लीक (2023) – लाखों भारतीयों की निजी जानकारी ऑनलाइन लीक होने की खबर।
✅ कॉल रिकॉर्ड निगरानी (2020) – सरकार द्वारा टेलीकॉम कंपनियों से डेटा मांगना।
✅ डिजिटल डेटा सुरक्षा विधेयक (2022) – सरकार को नागरिकों के डेटा तक पहुंचने की छूट।
✅ आधार डेटा लीक और अनिवार्यता (2017-18) – सरकारी योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता और डेटा सुरक्षा चिंताएं।

👉 क्या सरकार की डिजिटल निगरानी लोकतंत्र और निजता के अधिकार के लिए खतरा बन रही है?
👉 क्या हमें अपनी डिजिटल स्वतंत्रता के लिए सतर्क रहने की जरूरत है?
👉 सरकार की यह नीतियां कैसे नागरिकों को प्रभावित कर सकती हैं?

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निर्मला सीतारमण के एक पेैंतरे से कैसे तस्कर बनने की ओर बढ़ी, देश के लिए चिंता की बात

#nirmalasitharaman #ramyarao #godl #निर्मला_सीतारमण #तस्करी #भारतीय_अर्थव्यवस्था #सरकारी_नीतियां #आर्थिक_संकट #देश_की_चिंता #tamilnews #telugunews

निर्मला सीतारमण के एक फैसले से ऐसा क्या हुआ कि तस्करी को बढ़ावा मिलने लगा? क्या यह देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है? इस वीडियो में जानिए सरकार की नीतियों के उन पहलुओं को, जो अप्रत्यक्ष रूप से तस्करी को बढ़ावा दे सकते हैं।

क्या यह देश के लिए चिंता की बात है? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं!

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आईटी एक्सपर्ट के डेढ़ लाख बच्चों को बाहर निकालेगा ट्रंप, मचने वाला है हाहाकार

#TrumpImmigrationPolicy #H1BVisa #TechJobsCrisis #IndianTechies #USImmigration #TrumpPolicies #VisaBan #TechLayoffs #H1BVisaIssue #IndianStudents #WorkVisa #BreakingNews #TrumpDecision #USIndiaRelations #H1BChildrenCrisis

डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आते ही , आईटी एक्सपर्ट्स के करीब 1.5 लाख बच्चों को देश छोड़ना पड़ सकता है! 😨 अमेरिका में H-1B वीज़ा होल्डर्स के बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है। क्या होगा इन परिवारों का भविष्य? क्या भारत में इसके बड़े असर देखने को मिलेंगे?

👉 इस वीडियो में जानिए:
✅ ट्रंप की नई पॉलिसी क्या कहती है?
✅ कौन-कौन होंगे प्रभावित?
✅ भारतीय परिवारों पर इसका क्या असर पड़ेगा?
✅ IT सेक्टर और अमेरिका-भारत संबंधों पर इसका असर?

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ट्रंप के टैरिफ से कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन…. सावधान रहें कि कहीं ये न कर दे

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अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से व्यापार नीति में बदलाव की बात कर रहे हैं। उनके नए टैरिफ से भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? क्या हमें चिंतित होना चाहिए या यह सिर्फ एक चुनावी रणनीति है? इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे।

🔹 क्या हैं ट्रंप के नए टैरिफ प्लान?
🔹 भारत और अन्य देशों पर इसका प्रभाव
🔹 व्यापार नीति में यह बदलाव क्यों हो रहा है?
🔹 क्या हमें सतर्क रहने की जरूरत है?

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ये चैनल पत्रकार गिरिजेश वशिष्ठ के विश्लेषणों का चैनल है. गिरिजेश वशिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हैं. वो इन्डिया टुडे ग्रुप, दिल्ली आजतक, ज़ी, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय समेत अनेक महत्वपूर्ण समाचार संस्थानों में संपादक के स्तर पर जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और पिछले 34 साल से लगातार सक्रिय हैं.
This is a analysis channel of Girijesh Vashistha. Girijesh Vashistha is a senior journalist; he has worked with India Today group, Zee Network, Dainik Bhaskar, Dainik Jagran and sahara samay like Prominent News organizations for 34 years at Editor Level

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