मोदी कैबिनेट ने कई ऐसे फैसले किए हैं जिनमें चुनावों की झलक दिखती है कैबिनेट की बैठक में सबसे चौंकाने वाला फैसला प्रगति मैदान का है. इसके साथ ही मकानों पर सब्सिडी का दायरा भी बढ़ाया गया है. इसके अलावा सरकार ने दलितों को अपनी तरफ करने के लिए भी कई सपने दिखाए हैं.
सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) से जुड़े मसलों को सुलझाने और जातियों की श्रेणी बनाने के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को 31 जुलाई 2018 के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
कैबिनेट की बैठक में प्रगति मैदान की 3.7 एकड़ जमीन पर फाइव स्टार होटल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. प्रगति मैदान में पहले अप्पू घर था उसे हटा दिया गया. उसके बाद प्रगति मैदन को बंद कर दिया गया अब वहां नुमाइश और पुस्तक मेला बगैरह नहीं हो सकेंगे. लोग सोच रहे थे कि यहां दोबारा से मेलों के लिए इँतज़ाम होगा. अब मोदी सरकार ने प्रगति मैदान को फाइव स्टार होटल बनाने के लिए देने का फैसला किया है.
कैबिनेट के एक फैसले से अब बड़े साइज के घर पर भी ब्याज सब्सिडी का फायदा मिलेगा. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना में एमआईजी श्रेणी के तहत घर खरीदने वालों को फायदा मिलेगा. सरकार ने इस स्कीम के तहत MIG-I और MIG-II के लिए कारपेट इलाके में बढ़ोतरी की है.
MIG-I के तहत इसे 160 वर्ग मीटर जबकि MIG-2 के तहत इसे 200 वर्ग मीटर किया गया है. साथ ही जिनकी आय 6 लाख से ज्यादा और 12 लाख रुपये तक है, उन्हें MIG-1 के तहत जबकि 12 लाख रुपये से ज्यादा और 18 लाख रुपये तक आय वाले घर खरीदारों को MIG-2 के तहत इसका लाभ मिल सकेगा.
कैबिनेट की बैठक में बांध सुरक्षा विधेयक को भी मंजूरी दी गई.बांध टूटने से होने वाले जान माल के खतरे को दूर करने के उद्देश्य से संसद में बांध सुरक्षा बिल पहले ही पेश किया गया था.
कैबिनेट ने एग्रीकल्चरल एजुकेशन डिविजन और आईसीएआर के तीन वर्षीय एक्शन प्लान (2017-20) को जारी रखने की मंजूरी दी.
कैबिनेट की बैठक में भारत और वियतनाम के बीच डाक टिकट जारी करने के लिए समझौते को मंजूरी दी गई.
कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (DoNER) के नॉर्थ-ईस्ट काउंसिल के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी.
पीयूष गोयल ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में एचडीएफसी बैंक में 24,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त एफडीआई को मंजूर किया गया है. फिलहाल 72.62% एफडीआई है, जो अब 74% हो जाएगा. इससे 3.50 अरब डॉलर एफडीआई भारत में आएगा.
इसके अलावा कैबिनेट ने नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल 2013 को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह विधेयक राज्यसभा में लंबित पड़ा हुआ था.
आपको बता दें कि मंत्रिपरिषद के साथ पीएम मोदी की बैठक करीब 7 महीने बाद हो रही है. बैठक हाल ही में हुए उपचुनाव में हार के बाद हो रही है.
बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मंत्रिपरिषद के साथ बैठक करेंगे.
इस बैठक में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, स्टार्ट अप फंडिंग स्कीम, मुद्रा योजना जैसी योजनाओं पर चर्चा हुई.