नई दिल्ली : जीएसटी पर हो सकता है सरकार की सख्ती बढ़ जाए. सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर महीने में जीएसटी वसूली में 10 फीसदी की गिरावट हुई है. इसके कारण सरकार बेहद सकते में है. सरकार में मौजूद अफसरों का कहना है कि गुजरात जीएसटी की दरें घटाने के लोक लुभावन फैसले और जीएसटीएन में खामियों के कारण रेवेन्यु गिरा है. गुजरात और हिमाचल में चुनाव के कारण टैक्स वसूली में ढील को भी इसके पीछे कारण बताया जा रहा है. इसके अलावा कारोबारियों को रिटर्न दाखिल करने में आ रही दिक्कतों के कारण भी कर में गिरावट की आशंका है. अक्टूबर का जीएसटी संग्रह 83,346 करोड़ रुपये रहा है. जबकि सितंबर में 92150 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी.
इतना ही नहीं सख्ती की दिशा में काम भी शुरू हो गया है केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं कि वे राजस्व संग्रह में गिरावट को रोकने के लिए तत्परता से कदम उठाएं.
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि अक्टूबर के लिए 50.1 लाख जीएसटी रिटर्न दाखिल हुए और जीएसटी संग्रह 83,346 करोड़ रुपये रहा जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 92,000 करोड़ रुपये था.
मंत्रालय का कहना है कि जीएसटी संग्रह में गिरावट की वजह कई वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कटौती तथा जीएसटी के क्रियान्वयन में ई-वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट परमिट सिस्टम और रिटर्न की मैचिंग को टालना हैं.
इसके अलावा शुरुआती तीन महीनों में अंतरराज्यीय वस्तु व्यापार पर आइजीएसटी के रूप में अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ था. हालांकि आइजीएसटी क्रेडिट का इस्तेमाल सामान की बिक्री के बाद ही होता है.
इसलिए अक्टूबर में यह गिरावट देखी गयी है. जीएसटी एक जुलाई से देशभर में लागू हुआ है. केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे केंद्र और राज्यों के परोक्ष कर जीएसटी के लागू होने के बाद समाप्त हो गए हैं.
जीएसटी से जो राजस्व प्राप्त होता है, उसका बटवांरा एक फॉर्मूले के आधार पर केंद्र तथा राज्यों के बीच होता है.
इसके अलावा सितंबर और अक्टूबर के लिए भी 13,695 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति जारी की जा रही है.
टेबल
जीएसटी राजस्व (करोड़ रुपये में)
जुलाई – 95000
अगस्त – 91,000
सितंबर – 92,150
अक्टूबर- 83,346