पिंक रिवोल्यूशन को पानी पी पीकर गाली देने वाले नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही उनकी सरकार ने बीफ और दूसरे मांस के निर्यात पर पूरी ताकत लगाई नतीजा ये हैं कि मोदी के कार्यकाल में मांस का निर्यात कम होने की जगह बढ़ गया है. जबकि मोदी के पीएम बनते ही मांस कंपनियों के शेयर मे गिरावट आ गई थी.
अब हालत यह है कि भारत मांस निर्यात के मामले में अग्रणी देशों में बना हुआ है. खुद मोदी सरकार ने संसद को बताया है कि वर्ष 2016-17 में मांस निर्यात 17 हज़ार टन बढ़ गया है. यानी 21 हजार गाय या भैंस जैसे जानवर इस बार ज्यादा काटे गए.
एक वक्त था जब मोदी ने इस मामले पर कहा था –
”…और इसलिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार का सपना है कि हम हिंदुस्तान में पिंक रिवोल्यूशन करेंगे और पूरे विश्व में मांस-मटन का एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे. और स्वंय इस वर्ष भारत सरकार ने घोषित किया है, पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर वन है. किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है भाइयो और बहनों आपका कलेजा रो रहा या नहीं, मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चीख-चीख कर पुकार रहा है. और आप कैसे चुप हैं, कैसे सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं.”
अब उन्हीं मोदी की सरकार बता रही है कि उनकी सरकार ने करीब 18 लाख गाय या भैंसों जितने वजन का मांस विदेश भेजा भारत का मांस निर्यात वर्ष 2016-17 में बढ़कर 13.53 लाख टन हो गया जो पूर्व वित्त वर्ष की समान अवधि में 13.36 लाख टन था. केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद में यह जानकारी दी.
हालांकि मूल्य के हिसाब से पिछले वित्त वर्ष में निर्यात घटकर 27,184 करोड़ रुपये का रह गया जो वर्ष 2015-16 में 27,528 करोड़ रुपये का हुआ था.
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि मांस और चमड़े के उत्पादन को रोकने के संदर्भ में उनके मंत्रालय में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है. अलग से दिए एक उत्तर में उन्होंने कहा कि सरकार को मांस के निर्यात पर प्रतिबंध अथवा रोक के संबंध में कुछ ज्ञापन प्राप्त हुए हैं.
यानी मांस का निर्यात रोकने के लिए सरकार के पास दरख्वास्त भी लगाई गईं लेकिन सरकार ने उन्हें नजरअंदाज़ कर दिया.
हालांकि उन्होंने कहा कि आंकड़ों के अनुसार भैंस के मांस का निर्यात घटा है. अप्रैल मई 2016-17 के दौरान भैंस मांस का निर्यात 55.4 करोड़ रुपये का हुआ था जबकि चालू वर्ष की समान अवधि में यह निर्यात 53 करोड़ रुपये का हुआ.
उन्होंने कहा कि चर्म उत्पादों और जूते चप्पलों का निर्यात वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न कारणों से घटा है जिसमें यूरोपीय बाजार में मंदी, पश्चिम एशिया के देशों की समस्या जैसे कुछ बाह्य कारण शामिल हैं.
गौरतलब है कि 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार के बनने के बाद से देश भर में गाय, गोमांस और मांसाहार को लेकर घमासान मचा हुआ है. कई लोगों को गोमांस के चक्कर में पीट पीट कर मार दिया गया. ऐसी दर्जनों घटनाओं में 17 लोग मारे जा चुके हैं.
कई भाजपा नेता लोगों से शाकाहारी होने की भी अपील कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश में ही सरकार बनते ही अवैध बूचड़खानों पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके चलते गली कूचों और बाजारों में चलने वाली छोटी छोटी हजारों दुकानें बंद हो गईं. गुजरात में गोहत्या को लेकर सख्त कानून पास हुआ तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि वे चाहते हैं कि गुजरात शाकाहारी राज्य बने लेकिन इसके बावजूद यूपी और गुजरात एक्सपोर्ट में अव्वल राज्यों में आते हैं.
उत्तर भारत में गोरक्षा अभियान चलाने वाली भाजपा की पूर्वोत्तर और गोवा आदि राज्यों की सरकारों ने वहां की जनता को आश्वासन दिया है कि वह सत्ता में आएगी तो गोमांस की कोई कमी नहीं होने देगी. दो दिन पहले ही गोवा विधानसभा में भाजपा नेता और मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि गोवा में गोमांस की कोई कमी नहीं है, होगी तो कर्नाटक से आयात कर लेंगे. (inputs from the wire)