मणिपुर हिंसा के मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। अटॉर्नी जनरल वेंकटरमनी ने बताया कि 6500 एफआईआर का वर्गीकरण कर कोर्ट को प्रस्तुत किया गया है, जिससे मामले की विशिष्टता को समझने में सहायक होगा। उन्होंने इसे बड़ी सावधानी से देखने की आवश्यकता बताई और एसआईटी के विभिन्न प्रस्तावों की प्रस्तावना की।
अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हत्या के मामलों की जांच के लिए एसपी रैंक के अधिकारियों का नेतृत्व किया जाएगा। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामलों की जांच के लिए वरिष्ठ महिला अधिकारियों की अगुआई में एसआईटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा भी विभिन्न एसआईटी बनाए जाएंगे, जिनका काम विभिन्न पहलुओं की जांच और प्रशासनिक कार्यों में सहायता करना होगा। डीआईजी से इन एसआईटी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है। हर 15 दिनों में डीजीपी भी समीक्षा करेंगे ताकि काम की प्रगति का संवाद बना रहे।
अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हिंसा के प्रभावित जिलों में 6 अलग-अलग एसआईटी गठित की जाएंगी, जो मामलों की जांच में मदद करेंगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पहले 11 मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, और इसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। महिला संलग्न मामलों की जांच में सीबीआई की महिला अधिकारियों की भी शामिलीता होगी।