ब्रिटेन में एक कानून आ रहा है जिसमें कहा गया है कि समाज को हानि पहुंचाने वाले कंटेंट के लिए अब सोशल मीडिया कंपनियों के अफसरों को नापा जाएगा
वहां ऑनलाइन सेफ्टी बिल आ रहा है और किसी भी तरह की सेफ्टी में कसर के लिए सीधे सोशल मीडिया कंपनी जिम्मेदार होगी
कल्चर सैक्रेटरी Nadine Dorries के मुताबिक बिल में पर्सनल क्रिमिनल लायबिलिटी का प्रावधान होगा.
इसके अलावा सोशल मीडिया कंपनी जरूरी बदलाव के लिए दो साल का समय मांग रही थीं सरकार ने ऐसा कोई भी समय देने से इनकार कर दिया है.
सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियां इतनी भोली नहीं हैं कि उन्हें पता ही न हो कि वो क्या कर रही है. अपराध अपराध है दो साल देने का मतलब ही नहीं है
इन कंपनियो को अपने टर्न ओवर का दस फीसदी तक जुर्माना देना हो सकता है जो कि फेसबुक जैसी कंपनियों के अरबों तक पहुच सकता है
the metaverse – put those 10 or 20,000 engineers now on to abiding by your terms and conditions and to removing your harmful algorithms because if you don’t, this Bill will be watertight,” she said.
“They (social media platforms) have a chance to put that absolutely right now, why would we give them two years? Why would we give them two years to change what they can change today?
“Remove your harmful algorithms today and you will not be subjecting named individuals to criminal liability and prosecution”.
ये सब भारत में सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर लगे आरोपों को बाद हो रहा है. फेसबुक की एस विसिल ब्लोअर पेरेस हॉगन में सीनेट में अपने टेस्टीमोनियल में आरोप लगाया था कि हेट स्पीच के मामले में फेसबुक लापरवाही करता रहा है और उसने बीजेपी को फायदा पहुंचाने केलिए धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने वाले कंटेंट को रोका नहीं बल्कि जाने दिया
फेसबुक का कहना है कि उसने मॉक अकाउंट हेट स्पीच पर लगाम लगाने की नीयत से ही किया था. और ये काम लगातार जारी है. चारों भारतीय भाषाओ में भी कंटेंट पर नजर रखी जा रही है
लेकिन हकीकत कुछ और है. आज भी फेसबुक लगातार जहर फैलाने के काम को रोकने में नाकाम है. बल्कि उस पर लगातार आरोप लगते रहे हैं.
कोरोना के दौरान फेसबुक लोगों की आबाज दबाता रहा और भारत सरकार के इशारे पर जो आवाजें आलोचना वाली होती थीं उन्हें कोविड मिस इनफोर्मेशन के नाम पर ब्लॉक करता रहा .
फेसबुक पर मोदी सरकार का कब्जा कितना है इसका अंदाजा लगा सकते हैं. कवि चचिदानंदन के अकाउंट को फेसबुक ने ब्लॉ क कर दिया क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी की आलोचना की थी
प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगने के लिए इस एप पर लाइव करने के लिए भी उन्हें एक महिने की इजाजत नहीं दी गई. उनकी पोस्ट में व्यंग्य था और एक पोस्टर दिखाया गया था जिसमें पीएम मोदी को गुमशुदा बताया गया था
बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अदालत ने आदेश दिया कि ये उनके अकाउंट को बहाल किया जाए. पोस्ट को भी बहाल करने का आदेश दिया गया
त्रिपुरा की हिंसा में भी सोशल मीडिया की भुमिका भड़काऊ रही है
त्रिपुरा में िहंसा भड़काने के लिए बीबीसी के कवरेज की पुरानी दिल्ली की तस्वीरें फेसबुक पर साझा हुईं
बिहार के सिपाहुयों का जय श्री राम के नारे लगाने का वीडियो त्रिपुरा के सबूत के तौर पर बांटा गया
त्रिपुरा में जो हंसा फैली उसमें सोशल मीडिया का अहम रोल था और फेसबुक का यहां जमकर दुरुपयोग किया गया
सबसे अफसोसकी बात है कि जिस भारत के मामलों के बाद येक्रियता आई है उसमें सोशल मीडिया को लेकर कुछ खास नहीं हो रहा. फेसबुक को खानापूर्ति के लिए एक नोटिस भेजा गया है उसके बाद सब तरफ शांति है.
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