लखनऊ : आप कल्पना कर सकते हैं कि लोगों के सिर पर एक छत नहीं और नेता बड़े बड़े बंग्लों पर कब्जा जमाए बैठे हैं. कब्जा भी अपनी ज़रूरत के लिए होता तो समझ में आता था लेकिन यहां तो लोगों ने कई बंग्ले हथियाए हुए हैं. राजनाथ सिंह के पास दिल्ली में गृह मंत्री के तौर पर बाकायदा एक बड़ा बंग्ला है. इतना बड़ा बंग्ला कि उसके परिसर में कम से कम पांच हज़ार लोगों को बसाया जा सके. इसके बावजूद उनके पास लखनऊ में भी आलीशान बंग्ला है.
कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल है. उनके पास वहां रहने के लिए बाकायदा राजभवन है लेकिन लखनऊ में भी महल से भी शानदार बंग्ले को छोड़ने को तैयार नहीं.
अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको बाहर करने और न मानने पर सामान बाहर फेंकने का आदेश दिया है. इस आदेश के बाद योगी सरकार के संपत्ति विभाग ने 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर सरकारी बंगले खाली करने को कहा है. इस बारे में नोटिस भेजे जा रहे हैं. जिन्हें नोटिस दिया गया है उनमें 6 पूर्व मुख्यमंत्री हैं. इनमें नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मायावती, राजनाथ सिंह और अखिलेश यादव है. इन सबके बंगले वीआईपी ज़ोन में हैं.
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने इस महीने की शुरूआत में कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले में नहीं रह सकते. शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर किसी मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त होता है तो वह आम आदमी की ही तरह है. अदालत ने लोक प्रहरी नामक एनजीओ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया था. याचिका में उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ते एवं अन्य प्रावधान) कानून 1981 में अखिलेश यादव की सरकार की ओर से किए गए संशोधनों को चुनौती दी गई थी .
इस आदेश की चपेट में वो नेता भी आ गए हैं जिनके पास अपने घर नहीं हैं.