कल राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता से छेड़ छाड़ कर रही है . आज उदाहरण सामने आ गया. भारत सरकार ने दो सूचना आयुक्तों को एक छटके में पद से हटा दिया है. अमर उजाला की खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास करने संबंधी रजिस्टरों को सार्वजनिक करने का आदेश देने वाले सूचना आयुक्त आरके माथुर ने सूचना आयुक्त श्रीधर अचार्युलु को उनके पद से हटा दिया गया है। गौरतलब है कि मुख्य सूचना आयुक्त अचार्युलु से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े मामले वापस लेकर उनकी भूमिका बदल दी गई है।
1978 में दिल्ली विवि से बीए पास करने वाले छात्रों के बारे में रिकॉर्ड सार्वजनिक करने के आदेश देने के तुरंत बाद मुख्य सूचना आयुक्त ने सूचना आयुक्तों के बीच कामों के बंटवारे में बदलाव वाला आदेश जारी कर दिया।
मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि काम में बंटवारे को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। संबंधित उप रजिस्ट्रार को निर्देश दिया गया है कि वह अचार्युलु को लंबित सभी मामलों की सुनवाई के लिए जारी की गई फाइलों को संबंधित रजिस्ट्री के पास हस्तांतरित करें।
2017-01-12