आज जीएसटी पर होगा बड़ा एलान, जानिए क्या होगा सस्ता और क्या महंगा

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नई दिल्ली :  GST काउंसिल की शुक्रवार को यहां 23वीं बैठक होने जा रही है. इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुआई वाली काउंसिल व्यापारियों और मध्यवर्ग को राहत मिलने की पूरी संभावना है. बैठक में रोजाना के इस्तेमाल वाली वस्तुओं, प्लास्टिक उत्पादों और हाथ से बनने वाले फर्नीचर को28 फीसद की उच्चतम दर से बाहर किया जा सकता है. GST काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की मानें तो दैनिक उपयोग की 200 चीजों पर GST दर को 28 से घटाकर 18 फीसद पर लाया जा सकता है. उन्होंने गुवाहाटी की बैठक में जाने से पहले गुरुवार को यह बात कही. मोदी वस्तु एवं सेवा कर के आइटी ढांचे GST की कमियों को दूर करने के लिए पैनल के भी अध्यक्ष हैं. उन्होंने कहा कि सैनिटरी वेयर, सूटकेस, वॉलपेपर, प्लाईवुड, स्टेशनरी, घड़ी और वाद्ययंत्रों पर खासतौर से टैक्स दर में कटौती की जा सकती है.

फिलहाल 227 वस्तुओं पर 28 फीसद GST लगता है. इनमें से पान मसाला, सीमेंट, मेकअप सामान, कॉस्मेटिक्स, वैक्यूम क्लीनर, चार्टर्ड विमान, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जैसी 62 चीजों को छोड़कर बाकी 165 वस्तुओं पर इस दर को घटाकर 18 फीसद किया जा सकता है. जिन चीजों पर GST की दर कम होने के आसार हैं, उनमें पंखे, डिटरजेंट, शैम्पू, एलपीजी स्टोव, फर्नीचर जैसे उत्पाद शामिल हैं. इससे मध्य वर्ग को राहत मिलेगी.

इसके अलावा रियल एस्टेट को GST के दायरे में लाने की दिशा में भी कदम उठाया जा सकता है. काउंसिल के कुछ सदस्यों ने इस सेक्टर को GST के दायरे में लाने की मांग उठाई थी. इस पर विचार किया जा रहा है. फिलहाल जमीन की बिक्री पर राज्य सरकारें स्टांप शुल्क लगाती हैं. यह शुल्क भी राज्यों में अलग-अलग है.

नीति आयोग ने अपने त्रिवर्षीय एक्शन एजेंडा में भी स्टांप ड्यूटी घटाने की वकालत की है. काउंसिल असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता वाले मंत्रिसमूह की सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है. समूह ने रेस्तरां में खाने पर GST की दर 18 से घटाकर 12 प्रतिशत करने और कंपोजीशन स्कीम को आकर्षक बनाने की सिफारिश की है. कंपोजीशन स्कीम की सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ करने और यह विकल्प चुनने वाले व्यापारियों, मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों व रेस्तरां पर एक प्रतिशत GST लगाने की सिफारिश की है. फिलहाल कंपोजीशन स्कीम में एक प्रतिशत से पांच प्रतिशत तक GST लगता है.

समिति ने GST अनुपालन की प्रक्रिया को आसान बनाने तथा पेनाल्टी घटाकर 50 रुपये प्रतिदिन करने का सुझाव दिया है. काउंसिल की बैठक से पहले गुरुवार को होटल और रेस्तरां उद्योग के संगठन एफएचआरएआइ के सदस्यों ने GST काउंसिल के प्रतिनिधि व राजस्व सचिव हसमुख अढिया से मुलाकात की. उन्होंने उद्योग पर GST दर घटाने की मांग की.