कर्मचारियों को मिलेगा सिर्फ साइन करके मकान, लोन कराने का झंझट खत्म, जानिए पूरा प्लान

नई दिल्ली: अब जिन कर्मचारियों का पीएफ कटता है उन्हें मकान लेने के लिए सिर्फ साइन करना होगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों के लिए अगले महीने हाउसिंग स्कीम लांच करने जा रहा है. इसके तहत कर्मचारी अपने पीएफ खाते से प्रारंभिक एकमुश्त भुगतान और मासिक किस्त चुकाकर अपने मकान का सपना सच कर सकेंगे. सूत्रों के अनुसार EPFO ने सदस्य कर्मचारियों के लिए आवासीय योजना को अंतिम रूप दे दिया है. इसे आठ मार्च को पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के बाद किसी भी दिन लांच किया जा सकता है.
योजना के तहत EPFO अपने सवा चार करोड़ सदस्य कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान मकान खरीदने में मददगार की भूमिका निभाएगा. इसके लिए कर्मचारियों को अपने नियोक्ताओं के साथ मिलकर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनानी पड़ेगी. यह सोसायटी बैंकों और बिल्डरों या मकान विक्रेताओं के साथ गठजोड़ करके कर्मचारियों को मकान खरीदने में सहायता प्रदान करेगी. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में कम से कम 20 सदस्य होने जरूरी होंगे.
सदस्यों को प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी केंद्र अथवा राज्य सरकारों की विभिन्न आवासीय स्कीमों को आपस में क्लब करने की इजाजत होगी. संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के मामले में EPFO बैंकों को कर्मचारियों की साख और मासिक किस्त (ईएमआई) अदा करने की क्षमता का प्रमाणपत्र देगा. लेकिन कानूनी विवाद की स्थिति में वह किसी भी पक्ष की पैरवी नहीं करेगा.
बिल्डर, विक्रेता, बैंक और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को आपस में ही विवाद सुलझाना होगा. विवाद की स्थिति में ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के प्रमुख के अनुरोध पर EPFO को सदस्यों के खाते से ईएमआइ का भुगतान रोकने का अधिकार होगा.
EPFO के सवा चार करोड़ सदस्यों के लिए आवासीय योजना लाने की मंशा का एलान केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने पिछले साल मई में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में किया था. तब सरकार की ओर से कहा गया था कि वह एनबीसीसी तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), पुडा और हुडा जैसी आवासीय संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र की हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों तथा बैंकों के सहयोग से ईपीएफओं के सदस्यों को सस्ते मकान उपलब्ध कराना चाहती है.
EPFO के 70 फीसद से ज्यादा ग्राहकों का मासिक मूल वेतन 15 हजार रुपये से कम है. इस तरह की स्कीम लाए जाने से इन्हें सबसे ज्यादा लाभ होगा. इससे 2022 तक सभी को आवास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को हकीकत में बदलने में मदद मिलेगी.
प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी EPFO से इस तरह की स्कीम तैयार करने के लिए कहा था. इसके लिए EPFO कोष की 15 फीसद राशि को हाउसिंग सोसाइटियों को कर्ज के रूप में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव था. EPFO के पास अभी 6.5 लाख करोड़ रुपये का कुल कोष है. इसमें हर साल 70 हजार करोड रुपये की बढ़ोतरी होती है.

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