सरकार ने दी कर्मचारियों को झटका देने की तैयारी, एचआरए में होगी बड़ी कटौती

सरकार ने दी कर्मचारियों को झटका देने की तैयारी, एचआरए में होगी बड़ी कटौती




नई दिल्ली: मेट्रो शहरों के केंद्रीय कर्मचारियों का एचआरए, मूल वेतन का 30 फीसदी हो सकता है. वित्त सचिव के नेतृत्व में बनी सचिवों की कमिटी ने यह सिफारिश की है. सूत्रों के मुताबिक, इस सिफारिश पर सहमति बन गई है. उम्मीद है कि मार्च के अंत तक इस पर कैबिनेट नोट जारी कर अप्रैल में इसे लागू किया जा सकता है.

अभी तक लोगों को महानगरों में मूल वेतन का 50 फीसदी और छोटे शहरों में 40 फीसदी एचआरए मिलता है.

सातवें पे कमिशन ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मूल वेतन के 24 फीसदी एचआरए की सिफारिश की थी, जिसका कर्मचारियों और यूनियनों ने जोरदार विरोध किया था.

इसके बाद सरकार ने वित्त सचिव के नेतृत्व में सचिवों की कमिटी का गठन किया. इस कमिटी की रिपोर्ट तैयार है, लेकिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के कारण इस पर फैसला नहीं हो पा रहा है. उम्मीद है कि 15 मार्च के बाद इस रिपोर्ट पर सरकार फैसला ले लेगी.