नशे को पंजाब की समस्या नहीं मानती BJP? घोषणा पत्र में चुप्पी, और भी अहम मुद्दों पर मौन

नशे को पंजाब की समस्या नहीं मानती BJP? घोषणा पत्र में चुप्पी, और भी अहम मुद्दों पर मौन

नई दिल्ली: पंजाब चुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया. घोषणा पत्र में हर नौजवान को नौकरी देने जैसे वादे तो किए गए हैं लेकिन नशाबंदी और आतंकवाद पर लगाम लगाने जैसे मसलों पर पार्टी मौन है. पार्टी ने नशाबंदी की समस्या को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की तो पठानकोट जैसे हमले होने के बावजूद ये बताने में नाकाम रही कि कानून व्यवस्था को कैसे काबू किया जाएगा. सिख आतंकवादियों को लेकर भी जेटली चुप रहे.

पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र रविवार को जालंधर में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जारी किया. इस मौके पर पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला सहित राज्य के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे. भाजपा ने घोषणा पत्र में कई लोकलुभावन वादे किए हैं. पार्टी ने हर परिवार के एक व्यक्ति रोजगार व गरीब परिवारों को घर देने का वादा किया है. ये वादा बड़ा है लेकिन ऐसे वादों पर लोग आसानी से भरोसा नहीं करते क्योंकि हर हाथ को काम और हर सिर पर छत का नारा नारा ही साबित हुआ है.

पार्टी पंजाब के किसानों के लिए सर्वाधिक महत्व के मामले सतलुज यमुना लिंक नगर और भाखड़ा नंगल बांध के पानी के बंटवारे पर भी मौन थी. मज़ेदार बात ये है कि अरुण जेटली पंजाब के चुनाव में भी केन्द्रीय मामलों पर बातचीत करते ज्यादा नज़र आए. उन्होंने जीएसटी से सरकार की आमदनी बढ़ने और नोटबंदी से फायदे होने की बातें करते रहे जिसका पंजाब के चुनाव से कोई लेना देना ही नहीं है.

बीजेपी ने दलित व पिछड़ा वोट बैंक साधने के लिए भाजपा ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि अकाली-भाजपा सरकार आने पर दलित व पिछड़े परिवारों को प्लाट, घर व अन्य सुविधाएं दी जाएंगी. इसके अलावा नीला कार्ड धारकों को दो किलो देशी घी व पांच किलो चीनी दी जाएगी.

भाजपा ने किसानों से भी लोकलुभावन वादे किए हैं. घोषणा पत्र के मुताबिक छोटे किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा. गरीब परिवारों की बेटी के लिए पीएचडी तक की पढ़ाई मुफ्त करवाई जाएगी. पार्टी ने कर्मचारियों से भी वादा किया है. सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाएगा. इसके अलावा कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल की जाएगी. पार्टी ने आतंकवाद प्रभावित परिवारों को भी राहत देने की बात की है. एेसे परिवारों को पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी.