अखिलेश कैबिनेट ने लिए झउआ भरके फैसले, जानिए क्या क्या हुए फैसले , कौन पिछड़ा अनुसूचित जाति बना

अखिलेश कैबिनेट ने लिए झउआ भरके फैसले, जानिए क्या क्या हुए फैसले , कौन पिछड़ा अनुसूचित जाति बना

लखनऊ: समाजवादी सीएम अखिलेश यादव ने चुनाव के लिए सुविधाओं की बरसात कर दी है. अखिलेश की इस कारपेट बंबिंग में सबसे बड़ा है जाति कार्ड. आज यूपी कैबिनेट ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने का फैसला ले लिया. कहा जा रहा है कि इस फैसले का बसपा की तरफ से कड़ा विरोध किया जा सकता है.इन जातियों में कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, भीवर, बिंद, भर, राजभर, बाथम, तुरहा, गोंड, मांझी, मछुआरा जातियां शामिल हैं. इसे मुद्दा बनाने के लिए अखिलेश केंद्र की मोदी सरकार के पास संस्तुति के लिए यह प्रस्ताव भेजेगी.

गौरतलब है कि यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आचार संहिता लागू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपकृत कर देना चाह रहे हैं. यही वजह है कि दनातन कैबिनेट की बैठकें हो रही हैं  इनमें भी जमकर फैसले लिए जा रहेहैं. थोक में शिलान्यास का काम भी जारी है.

पति पत्नि को अलग अलग मिलेंगे मकान के पैसे

सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं और निगमों में यदि पति-पत्नी दोनों कार्यरत हैं तो सिर्फ एक को ही एचआरए का लाभ मिलता था जबकि, राज्य कर्मचारी है तो पति-पत्नी दोनों को इसका लाभ दिया जा रहा है. राज्य कर्मियों की तरह सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं और निगमों के कर्मचारी भी पति-पत्नी को एचआरए देने की मांग कर रहे थे. अखिलेश सरकार ने यह मांग पूरी करके चुनावी तोहफा देने का काम किया है.

ई-रिक्शा 7000 रुपये तक सस्ता

चुनावी नजरिए से सरकार ने ई-रिक्शा चलाकर परिवार पालने वाले कमजोर वर्ग का दामन भी खुशियों से भरने की कोशिश की है. उन्होंने ई-रिक्शा पर लगने वाला वैट साढ़े 12 फीसदी से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है. बाजार में 60,000 से लेकर 80,000 के बीच ई-रिक्शा आ रहा है. इससे 5000 से लेकर 7000 रुपये तक ई-रिक्शा सस्ता हो जाएगा.

जेई को 400 रुपए विशेष भत्ता

समाजवादी सरकार ने शिक्षकों, कर्मचारियों व गरीबों को ही नहीं बल्कि विकास कार्यों को पूरा कराने में दिन-रात मेहनत करने वाले अवर अभियंताओं को भी लाभ दिया है. सरकारी, स्वायत्तशासी और निगमों में कार्यरत अवर अभियंताओं को हर माह 400 रुपये विशेष भत्ता दिया जाएगा. कैबिनेट फैसले के बाद जैसे ही शासनादेश जारी होगा अवर अभियंताओं को विशेष भत्ते का लाभ दिया जाने लगेगा.

भुर्तिया जाति को भी आरक्षण

सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों की तरह अब भुर्तिया जाति को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा. अखिलेश सरकार ने इन जातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ देकर चुनावी तोहफा देने का काम किया है. कैबिनेट फैले के मुताबिक उत्तर प्रदेश लोकसेवा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण में अहीर, यादव, यदुवंशी, ग्वाला के साथ भुर्तिया जाति को भी जोड़ने का फैसला हुआ.

इन पर भी मुहर

– उत्तराखंड को 37 नहरों का हस्तांतरण

– राठ पालिका परिषद का सीमा विस्तार

– पालिका केंद्रीयत सेवा नियमावली में संशोधन

– स्वाधार योजना के लिए फंडिंग पैटर्न तय करने

– वृंदावन-बृजधाम सदनों की निराश्रित महिलाओं व विधावाओं को और सुविधा देने

– राजभवन के लिए स्कार्पियो, बीएस-4 व डब्लूडी गाड़ी खरीदने

– मथुरा के जवाहरबाग का लोहिया पार्क की तर्ज पर विकसित करने

– छह गांवों को शामिल में शामिल करने

– बुंदेलखंड में विशेष पैकेज के तहत डीजल पंपसेट वितरित करने

– लखनऊ विकास प्राधिकरण में 197 गांवों को शामिल करने

– गोरखपुर में एम्स के लिए मुफ्त जमीन देने

– लोहिया विधि विवि में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने

– हाईकोर्ट लखनऊ नवीन भवन की उच्च विशिष्टियों को मंजूरी

– समाजवादी पेंशन के प्रचार-प्रसार के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था