स्मार्ट फोन के दाम हो सकते हैं कम, इंटरनेट भी होगा सस्ता ?

स्मार्ट फोन के दाम हो सकते हैं कम, इंटरनेट भी होगा सस्ता ?




नई दिल्ली : जानकारों का कहना है कि सरकार आने वाले दिनों में कई धमाके कर सकती है और ज्यादातर नये नियमों पर नोटबंदी की छाप देखने को मिलेगी. जानकारों का कहना है कि सरकार नये साल में टैक्स का पूरा ढांचा बदल सकती है. इसके साथ ही कई चीज़ों के दाम घटाए जा सकते हैं.

जानकारों के मुताबिक एक कदम तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है और वो है स्मार्टफोन के दामों में कमी. स्मार्टफोन के दाम बेहद नीचे आने की गुंजाइश है. माना जा रहा है कि सरकार स्मार्टफोन पर एक्साइज ड्यूटी तो कम करेगी ही दूसरी राहत भी दे सकती है. इसके अलावा मोबाइल फोन के लिए इंटरनेट के छोटे पैक पर डाटा रेट  भी कम हो सकती है.

इसमें पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के लिए सस्ती दरों पर बैंक कर्ज उपलब्ध कराने से लेकर स्मार्ट फोन पर शुल्क की दर घटा कर उसे सस्ता करने तक का सुझाव भी वित्त मंत्रालय के सामने है. आज सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बात के स्पष्ट संकेत दिए हैं कि सरकार के लिए इन सुझावों को स्वीकार करना वक्त की जरुरत है.

वैसे तो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री के जरिए सरकार से सबसे बड़ी उम्मीद यह लगाई है कि भारत अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारतीय आईटी कंपनियों के खिलाफ कड़े कदम उठाये जाने की संभावनाओं को लेकर अभी से सतर्क रहे और यह सुनिश्चित करे कि इस तरह का कोई कदम नही उठाया जा सके. लेकिन पूरे विचार विमर्श में नोट बंदी का मुद्दा छाया रहा. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लोगों को कैशलेस इकोनोमी में कई तरह की कारोबारी संभावनाओं की उम्मीद दिख रही है.

सूत्रों के मुताबिक कैशलेस सोसायटी बनाने के लिए सबसे पहली जरुरत पूरे देश में निर्बाध मोबाइल कनेक्शन की होगी. सरकार की तरफ से स्पेक्ट्रम की उपलब्धता बढ़ाई गई है लेकिन अभी भी कॉल ड्रॉप जैसी समस्याएं हैं. यह कैशलेस ट्रांजैक्शन की राह में बड़ी अड़चन है. ऐसे में सरकार की तरफ से दूरसंचार कंपनियों के बीच और ज्यादा स्पेक्ट्रम नीलामी की संभावना है.

सनद रहे कि अभी दो महीने पहले ही स्पेक्ट्रम नीलामी का एक दौर पूरा किया गया है. इसी तरह से पूर देश में वाइ-फाई और हॉट स्पाट का बड़ा नेटवर्क बनाने का विचार भी सामने है. इस बारे में सूचना प्रौद्योगिकी व संचार मंत्रालय के साथ व्यापक विचार विमर्श कर सरकार की तरफ से आगामी बजट में प्रोत्साहन दिए जाने के आसार हैं. माना जा रहा है कि वित्त मंत्री शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष हॉट स्पॉट बनाने के लिए खास प्रोत्साहन देने की घोषणा करे.

इसके अलावा सरकार की तरफ से गरीबों के लिए सस्ती और आसान किस्तों पर स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने की योजना का ऐलान किया जा सकता है. अभी देश में सिर्फ पांच करोड़ स्मार्ट फोन ही है. मोबाइल बैंकिंग सुविधा के तहत खरीद बिक्री का फायदा स्मार्ट फोन से ही उठाया जा सकता है.

सरकार स्मार्ट फोन पर मौजूदा शुल्क की दरों को घटा कर भी इन्हें सस्ता करने का उपाय कर सकती है. अच्छी बात यह है कि अभी देश में तकरीबन तीन दर्जन स्मार्ट फोन कंपनियां हैं. इसमें कई चीन की कंपनियां हैं. कैशलेस कार्यक्रम से इन्हें भी भारत में बहुत बड़ा बाजार मिल सकेगा. इससे रोजगार के अवसरों में भी काफी बढ़ोतरी होगी. inputs-jagran