डेबिट कार्ड पर सर्विस चार्ज माफ, ई-टिकट पर भी नहीं लगेगा सर्विस चार्ज, यहां पढ़ें सभी घोषणाएं

डेबिट कार्ड पर सर्विस चार्ज माफ, ई-टिकट पर भी नहीं लगेगा सर्विस चार्ज, यहां पढ़ें सभी घोषणाएं




अब डेबिट कार्ड से खरीदारी करने पर सर्विस चार्ज नहीं देन होगा. केन्द्र सरकार ने आज इसफैसले का एलान किया. इसके अलावा ई वॉलेट के इस्तेमाल पर भी सर्विस चार्ज नहीं लगेगा. 31 दिसंबर तक ऑनलाइन बुकिंग पर भी राहत का ऐलान किया गया है. रेल्वे के ई-टिकट बुक कराने पर लगने वाला सर्विस चार्ज भी अब नहीं लगेगा.  ईवॉलेट से स्विचिंग चार्जेज भी हटाए गए. ये राहत 31 दिसंबर तक के लिए दी गई है. देश के 1 लाख 55 हजार डाकघरों पर अब लोग अपने नोट बदलवा सकेंगे.

वित्तीय मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने आज ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जिला सहकारी बैंक ही किसानों को पैसा दिया जाएगा. नाबार्ड बैंकों से भी किसानों को पैसे देने को कहा गया है. इससे पहले सरकार की नीतियों से देश में खेती के गड़बड़ाने की नौबत आ गयी थी. नोट बदलने की सुविधा शहरों में तो थी भी गांवों में बेहद बुरा हाल था.

इसके अलावा लोगों की परेशानी पर लगातार बढ़ते दबाव के बीच सरकार की राहत के लिए अब प्राइवेट कंपनियां भी सामने आ रही है. फ्यूचर रिटेल के बिग बाजार ने ऐलान किया है कि उसके 260 स्टोरों पर जाकर लोग अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके 2000 रुपये ले सकते हैं. बिग बाजार में यह सुविधा 24 नवंबर से शुरू होगी.

बिग बाजार ने इस नई सुविधा का ऐलान मंगलवार को किया. फ्यूचर ग्रुप के संस्थापक किशोर बियानी ने ट्वीट कर भी बताया कि ‘गुरुवार से कोई भी बिग बाजार में डेबिट कार्ड का प्रयोग करके 2000 रुपये निकाल सकता है. बिग बाजार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर यह सुविधा शुरू की है.

10 हजार रुपये से ज्यादा के लिए देना होगा घोषणा पत्र

उधर रिजर्व बैंक ने शादी-विवाहों वाले परिवार को थोड़ी राहत देते हुए अपने खाते से 2.5 लाख रुपये निकालने के लिए शर्तों में कुछ छूट दी. इसके तहत केवल 10,000 रुपये से अधिक भुगतान के लिए ही घोषणा पत्र देना होगा. इससे पहले रिजर्वबैंक ने कहा था कि शादी के लिए ढाई लाख लेने वालों को उसके पूरे खर्च का हिसाब देना होगा लेकिन अब सरकार ने कहा है कि हिसाब उस भुगतान का ही देना होगा जो 10000 रुपये से ऊपर का हो. साथ ही आरबीआई ने बैंकों से किसानों को देने के लिए ग्रामीण सहकारी बैंकों को पर्याप्त पैसे की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसानों के मौजूदा रबी मौसम में बीज, उर्वरक और अन्य कच्चे माल की खरीदारी के लिये पर्याप्त वैध नोट हों.

सेमी-क्लोज प्री-पेड के लिए लिमिट दोगुनी हुई

रिजर्व बैंक ने डिजिटल साधनों के जरिये लोगों की लेन-देन जरूरतों को पूरा करने के लिये ‘सेमी-क्लोज प्री-पेड’ इंस्ट्रूमेंट के लिए सीमा दोगुनी कर 20,000 रुपये कर दी है. इससे पहले, रिजर्व बैंक ने बैंकों से अवैध मुद्रा को बदलने या उसे करने में धोखाधड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा.