इस योजना में मकान खरीदो और बचाओ 6 लाख, स्कीम हर बिल्डर पर लागू

अगर आप घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो पन्द्रह दिन रुक जाइए. एक अप्रेल के बाद अगर मकान खरीदा तो आपको जीएसटी काउंसिल क्योंकि जीएसटी काउंसिंल के अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन प्रोजेक्‍ट और सस्ते घरों पर जीएसटी घटाने के फैसले का फायदा मिल सकता है.

इस फैसले से आपको घर खरीदते समय लाखों का फायदा मिलेगा. दरअसल, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैटों पर मौजूदा 12 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत जीएसटी कर दी गई है. इस दौरान अगर आप 45 लाख रुपए कीमत के मकान पर 5.82 लाख की बचत

इसको इस तरह समझ सकते हैं. ये योजना कुछ शर्तों के साथ है. जैसे आप पहली बार घर खरीद रहे हों. घर अंडर कंस्ट्रक्शन हो. प्रोजेक्ट तैयार न हुआ हो. अगर तैयार भी हो तो उसे सीसी न मिली हो. ऐसे घर के लिए अब तक 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना होता है. वहीं एक अप्रैल से यह दर घटकर 5 फीसदी हो जाएगी, यानी जीएसटी में 7 फीसदी की कमी.

इसके कारण 45 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पर 3.15 लाख रुपए की सीधे बचत होगी. अगर आप पहली दफा घर खरीदने जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत होम लोन पर 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी. इस तरह कुल 5.82 लाख रुपए की बचत होगी.

देश में घरों की कमी को दूर करने के लिए किफायती घरों की परिभाषा भी बदली गई है. मेट्रो शहर में 60 वर्ग मीटर (करीब 650 वर्ग फीट) के घर फिफायती श्रेणी में जबकि नॉन-मेट्रो शहरों में यह आकार 90 वर्ग मीटर (970 वर्ग फीट) कर दिया गया है. शर्त यह है मकान की कीमत 45 लाख रुपए तक हो. इसका मतलब यह हुआ कि 45 लाख रुपए तक के मकान किफायती श्रेणी में आएंगे.

इस मकान पर मात्र 1 फीसदी की दर से जीएसटी देना होगा. यानी अगर आप पहली बार घर खरीद रहें तो सिर्फ एक फीसदी जीएसटी देकर आप घर खरीद सकते हैं. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन पर सब्सिडी भी ले सकते हैं. सस्ते घरों पर जीएसटी घटाने का सकारात्मक असर होगा. इससे मांग और आपूर्ति के बीच अंतर में कमी आएगी.

9 पॉइंट्स में समझें कैसे मिलेगा फायदा

# अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर GST कम करने पर सहमति बनी

# अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर GST 5 फीसदी तय हुआ

# बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर GST 5 फीसदी लगेगा

# अफोर्डेबल हाउसिंग पर 1 फीसदी GST लगाने को मंजूरी

# 45 लाख रुपये तक के घर पर 1 फीसदी GST लगाने को मंजूरी

# ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के 3% GST लगाने के प्रस्ताव का कई राज्यों ने किया विरोध

# 45 लाख रुपये तक के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर 5 फीसदी GST लगाने को मंजूरी

# RBI के प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग नियमों के हिसाब से 45 लाख रुपये तक के घर अफोर्डेबल माने जाएंगे और उसपर 1% GST लगेगा

# नए दरें 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगे. 60 वर्ग मीटर तक के मकान शहरों में और 90 वर्ग मीटर तक के मकान मेट्रो शहरों में अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर आएंगे और इनपर 1 % GST लगेगा