नई दिल्ली: मोटी रकम वसूलकर घऱ के पास आधार कार्ड बनाने वाले लोगों के दिन अब लद गए. आधार जारी करने वाली अथॉरिटी यू.आई.डी.ए.आई. ने सभी राज्यों से कहा है कि वे सभी आधार इन्रोलमेंट्स सेंटर (प्राइवेट एजेंसियों के सेंटर भी) इस साल सितंबर तक सरकारी इमारतों में शिफ्ट कर लें.
इस कदम से देशभर में 25,000 केंद्र प्राधिकरणों की सीधी निगरानी में आ सकेंगे. नई व्यवस्था के तहत निजी आपरेटर नामांकन या ब्योरे के अद्यतन के लिए मोटी रकम वसूल नहीं कर पाएंगे.
यू.आई.डी.ए.आई. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे ने राज्यों को पत्र लिखकर नामांकन और अद्यतन गतिविधियों के लिए 31 जुलाई तक सरकारी परिसरों में केंद्रों की पहचान करने को कहा है. यू.आई.डी.ए.आई. ने कहा है कि नामांकन परिचाल संपर्क करने पर यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के सीईओ अजय भूषण न ऐसे केंद्रों पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिरया 31 अगस्त, 2017 तक पूरी होगी.
इस बारे में पांडेय ने कहा कि नामांकन केंद्र निजी स्थानों से सरकारी परिसरों मसलन जिला कलेक्ट्रेट, जिला परिषद कार्यालय या निगम दफ्तरों में स्थानांतरित किए जाएंगे. इसके अलावा केंद्रों को बैंकों, ब्लॉक कार्यालय, तालुक कार्यालय या राज्य सरकार संचालित अन्य आपूर्ति केंद्रों में स्थानांतरित किया जाएगा.